बेबी पावडरचा परवाना रद्द, ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ची उच्च न्यायालयात धाव; ‘या’ तारखेला होणार सुनावणी

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) हानिकारक ठरवत जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या ‘बेबी पावडर’ या उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली. या कारवाई विरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला कंपनीला अहवाल देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवली.

…म्हणून सरकारने आणली बंदी

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे ‘बेबी पावडर’ हे उत्पादन प्रसिद्ध आहे. मात्र, हानिकारक असल्याच्या कारणास्तव राज्य सरकारने कंपनीवर कारवाई केली. यात राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाद्वारे कंपनीचा परवाना रद्द केला. तसेच २० सप्टेंबर रोजी कंपनीला बेबी पावडरचे उत्पादन तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले. या दोन्ही आदेशाविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

( हेही वाचा : “…ज्यांनी पोलिसांना सुद्धा सोडलं नाही, चोराच्या उलट्या बोंबा”; विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नार्को टेस्ट करा भाजपची मागणी )

‘बेबी पावडर’ उत्पादनात लहान मुलांना प्रतिबंधित करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण जास्त असल्याने लहान मुलांवर परिणाम होऊ शकतात, असे एफडीएने केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने पावडरवर बंदी आणली.

त्यावर कंपनीने या कारवाईला आधी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मंत्र्यांकडे दाद मागितली. हे अपिलेय प्राधिकरण आहे. मात्र, १९ ऑक्टोबर रोजी मंत्र्यांनी एफडीएचा कारवाईचा आदेश योग्य ठरवला. नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन करून आदेश पारित करण्यात आले आहेत. मुलुंड येथील पावडर उत्पादनाचे कंपनीचे युनिट बंद असल्याने कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे कंपनीने याचिकेत म्हटले आहे. आम्हाला अद्याप प्रयोगशाळेचा अहवाल देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी सुट्टीकालीन न्यायालयाला दिली.