साखरेचा तुटवडा होऊ नये म्हणून सरकारचे पाऊल, या निर्णयाला दिली मुदतवाढ

देशात साखरेचा तुटवडा होऊ नये म्हणून भारत सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. साखर निर्यातीवरील निर्बंध सरकारने 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत कायम ठेवले आहेत. परकीय व्यापार महासंचालनालय(DGFT)ने साखरेवरील निर्यातीला एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

निर्यातीवरील निर्बंध कायम

डीजीएफटीने जारी केलल्या अधिसूचनेत कच्च्या,शुद्ध आणि पांढ-या साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध 31 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. मात्र हे निर्बंध CXLआणि TRQ ड्यूटी सवलत कोटा अंतर्गत युरोपियन(EU) आणि अमेरिकेत निर्यात होणा-या साखरेवर लागू होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. या दोन्ही बाजारपेठांत CXLआणि TRQ प्रणाली अंतर्गत विशिष्ट प्रमाणात साखर निर्यात केली जाते. या वर्षी भारत साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक तर जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे.

(हेही वाचाः नाशिक अपघातः ड्रायव्हरच्या लोभाने घेतले प्रवाशांचे प्राण, पोलिसांच्या अहवालात खुलासा)

उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज

देशात साखरेचे उत्पादन वाढण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात येत आहे. 2022-23 च्या विपणन हंगामात देशभरातील साखरेचे उत्पादन 36.5 दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज इंटरनॅशनल सिक्युरिटीज मार्केट असोसिएशन (ISMA) ने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी साखरेच्या उत्पादनात झालेली ही वाढ दोन टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगतिले जात आहे.