मुंबईत १ जून पासून प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरण्यास पूर्णपणे बंदी करण्यात आली असून महापालिकेनेही जनतेला प्लास्टिक पिशव्या व प्लास्टिकच्या अन्य वस्तू न वापरण्याचे आवाहन केले. मात्र या प्लास्टिक वापराबाबत १ जुलै २०२२ पासून कारवाई सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्षात आजमितीस २९०० किलो प्लास्टिक जप्त करता आलेले आहे. मात्र, दुकाने आणि आस्थापना विभागाने पुन्हा या कारवाईला सुरुवात केली असली तरी बाजार आणि परवाना विभागाच्या वतीने कारवाई केली जात नाही. प्लास्टिकची कारवाई एकाच वेळी तिन्ही विभागांच्या माध्यमातून राबवले जाणे अपेक्षित मानले जाते. परंतु बाजार आणि परवाना विभागाच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यास अनास्था असल्याचे दिसून येते.
( हेही वाचा : शहरात सीटबेल्ट सक्ती : प्रत्येक नियम आम्हालाच का? मुंबईकरांचा सवाल, प्रवासी, वाहनचालकांच्या नाराजीचे ‘हे’ आहे कारण! )
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केल्याप्रमाणे प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) करु नये. या अधिसुचनेचे उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये प्रथम गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व २५ हजार रुपये पर्यंत दंड वसूल करण्याचे कायदयात प्रावधान आहे.याबाबत १ जून २०२२ रोजी महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील सर्व जनतेला यासंदर्भात आवाहन करत प्रतिबंधित प्लास्टिक न वापरण्याच्या सूचना केल्या.
मात्र, महापालिकेने जनतेला यासंदर्भात आवाहन तसेच इशारा दिल्यानंतर अर्धा ऑक्टोबर महिना उलटून गेला तरीही प्लास्टिक बंदीबाबत प्रशासनाचे अधिकारी तेवढे प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांकडून आजही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो, तसेच हॉटेलमध्ये प्लास्टिकचे कंटेनरसह कांदा लिंबू आजही प्लास्टिक पिशव्यांमधूनच बांधून दिले जाते. महापालिकेच्यावतीने परवानाधारक दुकानांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांसंदर्भात कारवाई केली जात असली तरी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची पकड ढिली झाल्याने दुकानदारांकडून आता ही चार दिवसांची महापालिकेची आणि सरकारची नाटकं असं म्हणत पुन्हा प्लास्टिक पिशव्यांचा चोरीछुपे वापर केला जात आहे, याबाबतचे वृत्त हिंदुस्थान पोस्टने प्रकाशित केले होते.
या वृत्तानंतर अर्थात दिवाळीचा सण संपताच दुकाने व आस्थापने विभागाने प्लास्टिकवर धातुरमातुर कारवाई केली. २८ ऑक्टोबर २०२२ दुकाने व आस्थापने विभागाने ७१२ दुकानांची पाहणी करून चार दुकानदारांकडून ६ किलो प्लास्टिक जप्त केला. या चारही जणांकडून प्रत्येकी ५ हजार याप्रमाणे २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. तर १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत बाजार, परवाना आणि दुकाने व आस्थापने विभागाने ७४ हजार ३२५ दुकानांची पाहणी करून ५८० दुकानदारांकडून प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करून त्यांच्याकडून २९ लाखांचा दंड वसूल केला.
विशेष म्हणजे दुकाने व आस्थापने विभागाकडे सध्यादुकानांच्या मराठी पाट्यांची जबाबदारी असून या दुकानांची कारवाई करताना हे विभाग प्रतिबंधित प्लास्टिक बाबत कारवाई करत आहेत. अन्यथा या विभागालाही प्लास्टीकवर कारवाई करण्याची इच्छा दिसत नाही. मुंबई महापालिकेत तत्कालीन सहआयुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई करण्यासाठी परवाना विभाग, बाजार विभाग आणि दुकाने व आस्थापने विभागाच्या तीन स्वतंत्र टीम तयार करून प्रत्येक विभागात प्लास्टीक वरील कारवाई कडक केली होती. परंतु निधी चौधरी महापालिकेतून गेल्यानंतर ही कारवाई अत्यंत धीम्या गतीने सुरू झाली. तेव्हा पासून ही कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे काम एकाही अधिकाऱ्याने दाखवले नाही.
२८ ऑक्टोबर २०२२
- दुकाने व आस्थापने विभागाने केलेल्या दुकानांची पाहणी: ७१२
- दुकानदारांकडून जप्त केलेले प्लास्टिक : ६ किलो वसूल केलेला दंड: २० हजार रुपये
१ जुलै ते २८ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत बाजार, परवाना आणि दुकाने व आस्थापने विभागाची एकूण कारवाई
एकूण दुकानांची पाहणी: ७४ हजार ३२५
कारवाई केलेल्या दुकानांची संख्या :५८० वसूल केलेला एकूण दंड: २९ लाख रुपये
प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास…
- प्रथम गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये,
- दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये,
- तिसर्‍या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड व ३ महिन्यांची कैद अशी शिक्षा आहे.