मुंबई महापालिकेच्या ८ नोव्हेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत झालेल्या खरेदीसह विकासकामांच्या कंत्राटांच्या सुमारे १२ हजार कोटींच्या विशेष कॅग चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या १२ हजार कोटींमध्ये कोरोना विषाणूच्या आजाराबाबत उपाययोजनांवर करण्यात आलेल्या सुमारे ३५०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. परंतु या कोविड काळातील खर्चाच्या लेखा परिक्षण अहवाल(ऑडीट) करण्याचे आदेश यापूर्वीच स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानुसार या खर्चाचे ऑडीट करण्यात आले, परंतु अद्यापही विभागाने याचा अहवाल समितीला किंवा त्यानंतर प्रशासकांना सादर केलेला नाही.
( हेही वाचा : मुंबई ते बेलापूर प्रवास होणार सुसाट! वॉटर टॅक्सी १५ दिवसात सुरू होणार; किती असणार भाडे? )
कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीसह महापालिकेच्या कोणत्याही सभांचे कामकाज करता येणार नसल्याने खर्चांच्या मान्यतेला अडथळा येवू नये म्हणून प्रशासनाने खर्च करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांना मिळवून दिले होते. १७ मार्च २०२० रोजी प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठराव केला होता. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकांना सुरुवात झाल्यानंतर या खर्च केलेल्या कामांचे प्रस्ताव २१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर पहिल्या काही सभांमध्येकच सुमारे १२५ ते १५० कोरोना खर्चाचे प्रस्ताव सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्यात आले होते.
त्यानंतर या कोविड कामातील खर्चामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप चारही बाजुंनी झाल्यानंतरही यांचा सविस्तर अहवाल सादर केला जात नसल्याने तत्कालिन स्थायी समिती सदस्य आणि समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी प्रमुख लेखापरिक्षक यांच्या माध्यमातून यासर्व खर्चांच्या प्रस्तावाचे ऑडीट केले जावे,अशी मागणी केली गेली. यासर्व खर्चांचे ऑडीट होणे आवश्यक असल्याची मागणी तत्कालिन विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली होती. भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनीही यापूर्वी २१०० कोटी रुपये आणि त्यानंतर ४०० कोटी रुपयांचा निधी स्थानांतर करण्यात आला आहे. परंतु आता तिसरी लाट आता काही दिवस नाही. त्यामुळे किमान आजवर झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी अशी मागणी केली होती. कोविड गेला, पण आता अपहार झाला हे समजू द्या. त्यामुळे याला जबाबदार कोण असा सवाल करत याची चिरफाड होणार की नाही असाही सवाल करत ऑडीटची मागणी केली होती. पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत जो काही खर्च केला आहे याची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच सभागृहनेत्यांसह सत्ताधारी पक्षानेही याला पाठिंबा दिल्यानंतर तत्कालिन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यासर्व प्रस्तावांचे ऑडीट करण्याचे निर्देश लेखापरिक्षकांना दिले होते.
स्थायी समितीच्या निर्देशानुसार लेखापरिक्षकांच्या १२ ते १५ जणांच्या चमुने मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या कार्यालयात जावून खर्चाच्या यासर्व सुमारे १२५ फाईल्सची तपासणी केली. या पहिल्या टप्प्यातील या तपासणीमध्ये अधिकाऱ्यांना ज्या वस्तूंचा हिशोब जुळत नव्हता, त्याची विचारणाही केली होती. त्यानंतर त्या हिशोबाची तसेच कशाप्रकारे आणि कुणाच्या परवानगीनंतर याची खरेदी केली गेली याचीही माहिती देण्यात आली. सर्व खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तू आणि केलेल्या खर्चाची विस्तृत माहिती लेखापरिक्षकांच्या चमुला सादर करण्यात आली होती.
कोविड काळात केलेली ही सर्व खरेदी किंवा केलेला खर्च हा आपत्कालिन अॅक्टच्या अधिन राहून केलेला आहे. विशेष म्हणजे ही खरेदी करताना जी स्क्रुटीनी कमिटी होती, त्यामध्ये तांत्रिक तज्ज्ञ होते. शिवाय प्रस्तावातील खरेदीमध्ये कंत्राटदार किंवा कंपनीशी तडजोड करण्यासाठी जी समिती आहे, त्यामध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शासनातील सनदी अधिकारी दर्जाची व्यक्तीही होती. परंतु आजतागायत हे ऑडीट पूर्ण झालेले नाही.
महापालिकेच्या लेखापरिक्षक विभागाच्या माध्यमातून स्थायी समितीने आक्षेप नोंदवलेल्या प्रत्येक कोविड कामांच्या प्रस्तावांचे ऑडीट करण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षक विभागाच्यावतीने हे ऑडीट करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात विशेष कॅगचे ऑडीट हे विस्तृत आणि काटेकोरपणे केले जाणार आहे. महापालिकेच्या लेखापरिक्षकांच्या चमून केलेल्या ऑडीटच्या तुलनेत विशेष कॅगची चौकशी महत्वाची मानली जात आहे.
मुख्य लेखापरिक्षक शशिकांत काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोरोना काळातील उपाययोजनांवरील खर्चाचे ऑडीट स्थायी समितीच्या निर्देशानुसार हाती घेण्यात आले आहे. स्थायी समितीमध्ये ज्या ज्या प्रस्तावांबाबात आक्षेप नोंदवले होते, त्याचे ऑडीट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांचे ऑडीट सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community