मुंबईतील सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये मागवलेल्या पाच निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद लाभल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. निविदेतील अटी व शर्तीं कंत्राटदारांना मान्य नसल्याने बऱ्याच कंपन्यांनी यामध्ये सहभागी होण्यास काढता पाय घेतला. परिणामी महापालिकेला ही निविदा प्रक्रिया तीन महिन्यांमध्ये गुंडाळण्याची वेळ आली असून आता नव्याने अटी व शर्ती बनवून प्रशासन निविदा मागवणार आहे. गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने यापूर्वी मोठ्या कंपन्यांनी रस्ते कामांमध्ये सहभागी व्हावे याकरता निविदा मागवल्या होत्या, परंतु यात मोठ्या कंपन्यांनी स्वारस्य न दाखवल्याने अखेर निविदा अटी बदलून पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठ्या कंपन्यांनी पाठ दाखवल्याचे दिसून येत आहे.
( हेही वाचा : मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची दुसऱ्यांदा पोलीस चौकशी )
मुंबईत पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी निमंत्रित केल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे – ३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता.
रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा उत्तम राखण्यासाठी या निविदांमध्ये मोठ्या नामांकीत कंपन्या समाविष्ट होण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत कठोर अटी व शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
का प्रतिसाद मिळाला नाही कंत्राटदार कंपन्यांचा
महापालिकेने मागवलेल्या या निविदेमध्ये ज्या अटी व शर्तींचा समावेश करण्यात आला होता, त्यामध्ये संयुक्‍त भागीदारीला परवानगी नव्हती, ही कामे दुस-या कंत्राटदाराकडे हस्‍तांतरित करण्‍यास परवानगी नव्हती. पात्रतेचे कडक निकष होते, राष्‍ट्रीय तसेच राज्‍य महामार्गांचा अनुभव असणे, काम पूर्ण झाल्‍यावर ८० टक्के रकमेचे अधिदान करणे तसेच उर्वरित २० टक्के रक्‍कम दोषदायित्‍व कालावधीत अधिदान करण्यात येईल,कामाचा दोषदायित्‍व कालावधी १० वर्षे ठेवण्‍यात आला आहे, अत्याधुनिक क्‍यूआरकोड चे छायाचित्र बॅरिकेडवर लावण्‍यात येईल, जेणेकरुन सामान्‍य जनतेला कामासंबंधी माहिती मोबाईलवर उपलब्‍ध होईल,देखरेखीसाठी सीसीटीव्‍ही कॅमेरे प्रत्येक साईटवर बसविणे, प्रत्येक रस्‍त्‍यावर वारंवार चर खोदू नये, यासाठी डक्ट बांधणे अशाप्रकारच्या अटींचा समावेश होता.
परंतु शहर भागातील एका कंत्राट कामांसाठी केवळ १ निविदाकार, पूर्व उपनगरातील एका कामांसाठी २ निविदाकार आणि पश्चिम उपनगरांतील तीन कामांसाठी प्रत्येक एक व दोन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. हा अल्प प्रतिसाद पाहता या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने ठरविले असल्याचे महापालिका प्रशासनाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. काही कठोर अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार असून त्यात गुणवत्तेशी तडजोड न करता बदल करण्याचा मानस आहे. तसेच काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रथमच प्रिकास्ट पर्जन्यवाहिन्या व उपयोगिता सेवा वाहिन्यांसाठी भूमिगत प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल तसेच इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करुन नवीन निविदा तातडीने मागविण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. प्रिकास्ट पर्जन्य जलवाहिन्या, प्रिकास्ट डक्ट व प्रिकास्ट मॅनहोल यांचा अंतर्भाव केल्याने कामाची गुणवत्ता सुधारण्यास आणखी मदत होणार आहे. कामासाठी लागणा-या वेळेची अधिक बचत होऊन काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यास मदत होईल. या सर्व कारणांनी नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरणार असल्याचे रस्ते विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community