“अनाथ” कोणाला म्हणावे? उच्च न्यायालयाने केली व्याख्या स्पष्ट

पालक हयात असतानाही अनाथआश्रमात वाढलेल्या मुलांना बाल न्याय ( मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अतंर्गत अनाथ म्हणून जाहीर करु शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुलांची जन्मदात्री हयात असताना आणि ती त्यांना भेटायला येत असताना मुलींना अनाथ जाहीर करु शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पदवीपूर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या दोन विद्यार्थिनींना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर.एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला याचिकाकर्त्या मुलींना पालकांनी त्याग केलेल्या मुली म्हणून घोषित केले जाऊ शकते का? याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

( हेही वाचा: मविआची पोलखोल: वेदांता फाॅक्सकाॅन प्रकल्प मविआमुळेच गेला, माहिती अधिकारातून खुलासा )

…म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल  

मरोळ येथे बालक काळजी केंद्र चालवणा-या द नेस्ट इंडिया फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दोन विद्यार्थिनींच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोन्ही विद्यार्थिनींना वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यांना अनाथ कोट्यातून प्रवेश घ्यायचा असल्याने त्यांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच

यापूर्वी या दोन्ही विद्यार्थिनींनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये अनाथ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मुंबई जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे अर्ज केला होता, मात्र त्यांना तिथे दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु या मुलींची आई हयात असल्याने उच्च न्यायालयानेदेखील या मुलींना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.