विशेष कॅग चौकशी : ‘हाय – वे’ कशी येणार रडारवर?

कोविड संसर्ग आजाराचा सामना करण्यासाठी राबवलेली उपाययोजना आणि त्यातील खरेदीवर केलेल्या एकूण ३५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची विशेष कॅग चौकशी होणार आहे. या कोविडमधील गाजलेले प्रकरण म्हणजे प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प अर्थात ऑक्सिजन प्लांट. कोणताही अनुभव नसताना राणीबागेतील पेंग्विन कक्षाची निर्मिती करणाऱ्या हाय- वे कंट्रक्शन या कंपनीला काम देण्यात आले होते. प्रशासनाने या प्रकल्पांसाठी ८६ कोटींसाठी निविदा मागवली होती. परंतु हे काम या कंपनीला ९० कोटींमध्ये दिले होते.

कंपनीला ९० कोटींमध्ये काम दिले

मुंबईत कोविड रुग्णांना ऑक्सिजन वायूची जास्त गरज भासू लागल्याने महापालिकेच्या १२ रुग्णालयांमध्ये १६ ते १७ प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प अर्थात ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्लांट उभारणीच्या कामासाठी यापूर्वी ज्यांनी राणीबागेतील पेंग्विन पक्ष्यांचा पिंजरा उभारला होता, त्याच हाय-वे कंट्रक्शन या कंपनीला हे काम दिले. प्रशासनाने या प्रकल्पांसाठी ८६ कोटींसाठी निविदा मागवली होती. परंतु हे काम या कंपनीने ९० कोटींमध्ये दिले गेले. या कंपनीला काम मिळावे म्हणून अन्य कंपनींना अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. हे काम अन्य कुणालाही मिळू नये याची काळजी सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची चर्चा स्थायी समितीच्या बैठकीत झाली होती. विशेष म्हणजे हे काम ३० दिवसांमध्ये करायचे असताना, त्यांनी उभारले नाही म्हणून त्यांना नाममात्र दंडात्मक कारवाईही केली.

(हेही वाचा जांबमधील श्रीरामाच्या मूर्ती चोरणाऱ्या मुस्लिम आरोपींचे वकीलपत्र घेण्यास वकिलांचा नकार )

३२४ कोटींचे कंत्राट काढण्यात आले

या ९० कोटी रुपयांच्या कंत्राटानंतर महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या विविध जंबो कोविड आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारण्यासाठी ३२४ कोटींचे कंत्राट काढण्यात आले होते. यामध्येही पुन्हा पेंग्विन पक्ष्यांचा पिंजरा बनवणारी हाय वे कंस्ट्रक्शन आणि जी.एस.एन. असोशिएट्स या कंपनीला विभागून सुमारे २०० कोटींचे काम देण्यात आले.
मात्र, महापालिका रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी जे कंत्राट देण्यात आले होते, त्याची यादीच देण्यात आली नव्हती, तर दुसऱ्यांदा मागवलेल्या निविदेमध्ये जे २०० कोटींचे काम देण्यात आलं, त्यातील अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट सीएसआर निधीतून बांधण्यात आले होते. त्यामुळे आयत्या वेळी ही कामे कमी केल्याचे दाखवले गेले, तरी या ‘सीएसआर’ निधीच्या आडून ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात मोठा घोटाळा केल्याचे आरोप झाले होते.

दुप्पट दराने ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी

तर दुसरी लाट संपून तिसरी लाट आल्यानंतरही तीन टप्प्यात विभागून दिलेल्या कामांपैकी ऑक्सिजन प्लांटची उभारणी कुठे आणि कशाप्रकारे झाली याची माहितीच विभागाला देता येत नव्हती. त्यामुळे कोविड रुग्णांच्या नावाखाली हा प्राणवायू कशाप्रकारे कंत्राटदारांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी दिला हे समोर चित्र समोर आले होते. ऑक्सिजन प्लांट उभारणीमध्ये वसई विरार महानगर पालिकेने मागवलेल्या दरापेक्षा मुंबई महापालिका दुप्पट दराने याची उभारणी करत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत या प्रकल्पात भ्रष्टाचार होण्याच शक्यता भाजपचे मुंबई महापालिकेचे पक्षनेता विनोद मिश्रा यांनी वर्तवली. त्यामुळे याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली असल्याचे मंगळवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

भाजपने केला होता ऑक्सिजन प्लांट निर्मिती कंत्राटावर आरोप…

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या सज्जतेसाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन सर्व स्तरावर उपाययोजनेच्या पार्श्वभूमीवर शहर उपनगरात ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठी ज्या निविदा काढल्या. या निविदा प्रक्रिया प्रशासकीयदृष्ट्या पारदर्शी नसून या सारख्याच प्रकल्पासाठी वसई- विरार महानगरपालिकेने काढलेल्या निविदेपेक्षा मुंबई महापालिका दुप्पट अधिक खर्च करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या प्रकल्पात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याने त्याची सखोल चौकशी महानगरपालिका आयुक्तांनी करावी अशी मागणी भाजपचे तत्कालीन पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केली होता. अशाच कामांसाठी वसई- विरार महानगरपालिकेनेही निविदा प्रक्रिया काढल्या आहेत. यातील ‘टेक्नोमेट’ निविदाकाराचा दर हे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातील निविदा प्रक्रियेतील दरांच्या तुलनेत कमी असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी तेव्हा पत्रकार परिषदेत आरोप केला होता. ऑक्सिजन निर्मिती तातडीने युद्धपातळीवर करणे आवश्यक आहे म्हणूनच यावर तातडीने चौकशी व कार्यवाही करावी जेणेकरुन योग्य दरास आणि दर्जात्मक ऑक्सिजन पुरवठा मुंबईकरांना त्वरित झाला पाहिजे, अशीही तेव्हा भाजपचे तत्कालीन गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मागणी केली होती.

(हेही वाचा अशोक गेहलोत गुलाम नबी आझादांच्या मार्गावर, काँग्रेसला करणार रामराम?)

ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरची खरेदी गैरव्यवहार…

मुंबई महापालिकेची कोविड रुग्णालये आणि कोविड सेंटर यासाठी ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरची खरेदी करण्यात आली होती. यात १० लिटर क्षमतेच्या १२०० ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरची खरेदी करताना त्यासाठी प्रत्येकी ऑक्सिजन काँसेंट्रेटरसाठी ७९ हजार रुपये मोजले गेले, ज्याची किंमत प्रत्यक्षात बाजार भावापेक्षा प्रत्येकी ८ ते ९ हजार रुपये अधिक होती. त्यामुळे कोविडच्या नावाखाली मोठी लूट केल्याचाहा प्रकार समोर आला होता.