महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य न्यायालय म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉम्बे उच्च न्यायालय कार्यरत आहे. पण बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा संसदीय प्रक्रियेचा भाग असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाम यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी ही याचिका फेटाळण्यात आली. यामध्ये संसदीय प्रक्रियेचा समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. जर न्यायालयाच्या नावात बदल करायचा असेल तर तो कायदेमंडळ म्हणजेच संसदेच्या माध्यमातून होऊ शकतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. जर यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याबाबत न्यायालयात दाद मागता येते आणि न्यायालय त्याबाबत हस्तक्षेप करू शकते. पण या प्रकरणामध्ये तसा कोणताही उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचाः Gujarat Election: गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले, ‘या’ तारखांना होणार निवडणुका! निवडणूक आयोगाची घोषणा)
काय आहे प्रकरण?
1995 साली बॉम्बे शहराचे नाव बदलून मुंबई असे करण्यात आले. पण उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन कामकाजात मात्र आजही बॉम्बे उच्च न्यायालय असाच उल्लेख करण्यात येतो. 2016 साली बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून मुंबई उच्च न्यायालय करण्यात यावे, याबाबतचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. मात्र या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यानंतर बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
Join Our WhatsApp Community