देशातील ४० हजार कंपन्यांना लागणार टाळे; केंद्र सरकारची मोठी कारवाई

निष्क्रिय किंवा बंद कंपन्यांमुळे अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडतात. या कंपन्यांमार्फत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना तयार केली आहे. सरकारच्या टार्गेटवर देशभरातील ४० हजार कंपन्या आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

( हेही वाचा : १ लाख तरुणांना रोजगाराची संधी; सरकार करणार खासगी कंपन्यांसोबत करार)

६ महिन्यांपासून बंद असणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई

६ महिन्यांपासून ज्या कंपन्या बंद आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची नोंदणी व परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कॉर्पोरेट मंत्रालयाने घेतला आहे. केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार अशा कंपन्यांमुळे मनी लॉंड्रिंगचे प्रकार घडतात आणि गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असते. चुकीच्या मार्गाने परदेशी पैसे पाठवण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर केला जातो. या कंपन्यांमध्ये काळा पैसाही मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, असेही केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीही अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज म्हणजेच आरओसीकडून सुमारे दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच डेटा शेअर न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते.

देशात जवळपास २३ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत त्यापैकी १४ लाख कंपन्या सध्या कार्यरत आहेत. आतापर्यंत ८ लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचे कॉर्पोरेट मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून निदर्शनास आले आहे.