शासन पुरस्कृत महामंडळांवर जास्तीत जास्त आमदारांना सामावून घेण्यासाठी शिंदे फडणवीस प्रयत्नशील असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एसटी’ महामंडळाचा कारभार परिवहन मंत्र्यांऐवजी अध्यक्षांकडे द्यावा का, यासंबंधीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तसे झाल्यास आठ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा एसटीला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळणार आहे.
( हेही वाचा : मंत्रालयात महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या ‘त्या’ अधिकाऱ्याला कार्यमुक्तीचे आदेश )
राज्य सरकारने २०१५ मध्ये कार्यादेश काढत परिवहनमंत्रीच एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतील, असे निश्चित केले. त्यानुसार दिवाकर रावते (२०१५ ते २०१९), अनिल परब (२०१९ ते जून २०२२) आणि आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुलै २०२२ पासून एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. जीवनराव गोरे हे शेवटचे पूर्णवेळ अध्यक्ष होते. त्यांना तत्कालीन युती सरकारने हटवून परिवहनमंत्र्यांना एसटी महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष बनविले. यापूर्वी सुधाकर परिचारक हे दीर्घकाळ म्हणजेच सन २००० २०१० असे एसटीचे अध्यक्ष राहिले.
एसटीचा २०१५-१६ मध्ये असलेला १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा वर्ष २०२१-२२ अखेर १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एसटीची एकूण प्रवासी संख्या २४५ कोटी होती, ती घटून वर्ष २०२१-२२ मध्ये ९१ कोटींपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे एसटीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी पूर्णवेळ अध्यक्ष द्यावा, असे विचाराधीन असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोणाची वर्णी लागणार?
भाजपा वा शिंदे गट यापैकी कोणाकडे एसटी महामंडळ जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, एका पक्षाचा परिवहनमंत्री, तर दुसऱ्या पक्षाकडे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे कळते. एसटी महामंडळ सध्या तोट्यात असले, तरी अर्थसंकल्पात केली जाणारी भरीव तरतूद आणि वेळोवेळी शासनाकडून मिळणारा अतिरिक्त निधी लक्षात घेता एसटीच्या अध्यक्षपदासाठी दोन्ही पक्षांतील आमदारांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे.
Join Our WhatsApp Community