कोविड… भीती, कौतुक आणि चौकशीचा फेरा

कोरोनाच्या जागतिक महामारीची झळ प्रत्येक देश आणि राष्ट्राला बसली. कोरोना संसर्गाचा या देशातील पहिला रुग्ण केरळमध्ये आणि त्यानंतर ११ मार्च २०२० रोजी मुंबईमध्ये आढळून आला, तेव्हा जनता भीतीने अर्धमेली झाली होती. हा आजार कसा आहे? त्यावरील उपाययोजना काय? त्यासाठी काय करायला हवे? हा आजार किती दिवस राहील? याची कोणतीही कल्पना नसतानाही मुंबई महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यात यश मिळवले.

कोविडच्या दोन लाटांनंतर तिसरी लाट मात्र मुंबईत येऊ दिली नाही. ज्याप्रकारे महापालिकेने, राज्याच्या कोविड टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा राबवून कोरोनाच्या आजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ज्या डॉक्टरांसह नर्सेस आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांसह महापालिका कर्मचारी इतर स्वयंसेवी संस्थांनी आपले योगदान देत कोरोनाच्या आजाराचा संसर्ग पूर्णपणे थांबवला. त्यामुळे आज आपण पुन्हा एकदा सुरक्षित जीवन जगत आहोत, मोकळेपणाने वावरत आहोत. त्यामुळे निश्चितच मुंबईतील डॉक्टरांसह महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी हे कौतुकास पात्र आहेत.

(हेही वाचाः कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी नगरसेवक निधीतून १५ लाखांचा खर्च: विशेष कॅग चौकशीत काय समोर येणार?)

चौकशीचा फेरा

परंतु, हे कौतुक होत असतानाच, आता या कोविड काळातील उपाययोजना आणि खरेदीवर केलेल्या खर्चाची चौकशी ही विशेष कॅग मार्फत करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. ही चौकशी म्हणजे या आजारावर नियंत्रण मिळवणाऱ्या महापालिकेच्या आनंदावर विरजण पाडणारी आहे. दुधात मिठाचा खडा पडावा अशा प्रकारची ही चौकशी आहे. खरंतर ही चौकशी का करावी वाटते हा महत्वाचा प्रश्न आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून कोविड काळात केलेले हे काम दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. परंतु जेव्हा सेवा म्हणून बजावलेल्या कामांचे कौतुक केले जाते, तेव्हा जे पैसे खर्च केले आहेत, त्याचा खर्च हा द्यावाच लागेल.

महापालिकेने या उपाययोजना आणि खरेदीवर केलेल्या खर्चाला मुळातच कुणाचा विरोध नाही. विरोध आहे तो फक्त चुकीच्या पद्धतीने आणि मनमानीरित्या केलेल्या खर्चाला. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना, संस्थांना अव्वाच्या सव्वा दरात दिलेल्या कामांना. शेवटी महापालिकेचा पैसा हा करदात्यांचा असून त्याचा वापर जपून करायला हवा.

(हेही वाचाः विशेष कॅग चौकशी : ‘हाय – वे’ कशी येणार रडारवर?)

ठरावामार्फत खर्चाचे अधिकार

परंतु, कोविडच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरीच लुटण्याचे काम ज्याप्रकारे झाले त्या कोविड काळातील बजबजपुरीचा प्रकार समोर आणण्यासाठी ही चौकशी आहे. मुळात महापालिका प्रशासनावर विश्वास नसता, तर १७ मार्च २०२० रोजी स्थायी समितीने ठराव करून कोविड काळात पैसे खर्च करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांना दिले नसते.

स्थायी समितीने प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला

हा ठराव करताना याचे प्रस्ताव सादर केले जातील, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, जे प्रस्ताव सादर केले त्यात कोणती वस्तू किती रुपयांना खरेदी केली याचेच विवरण दिले नव्हते. त्यामुळे जेव्हा ऑक्टोबर २०२० रोजी याबाबतचे प्रस्ताव सादर होऊ लागले तेव्हा स्थायी समितीनेही याच्या विस्तृत खर्चाचे अहवाल सादर करावे, असे सांगत सर्व प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवून दिले होते.

मर्जीतील कंपन्यांना काम देण्याचा घाट

खरे तर कोविड काळातील आरोपांना इथूनच सुरुवात झाली. पण कोविडमधील पहिले नियमबाह्य काम दिले ते म्हणजे बीकेसीतील कोविड उभारणीमध्ये या ठिकाणी कोविड सेंटर उभारणीचे काम एका डेकोरेटर्स कंपनीला दिले होते. परंतु ते काम काढून एका राजकीय पक्षाच्या मर्जीतील मेसर्स रोमेल रिएटर्स या विकासक कंपनीला देण्यात आले. हे काम देताना तीन महिन्यांमध्ये हे साहित्य महापालिकेला परत दिले जाईल, असे सांगून हे विकत घेण्याऐवजी त्यांच्याकडून भाडेतत्वावर घेत दहा कोटींपेक्षा अधिक कोटींचे काम देताना वाजवीपेक्षा जास्त दराने भाडेतत्वावर साहित्य घेण्यात आले होते.

(हेही वाचाः कोविड काळातील खर्चाचे महापालिकेचे ऑडीट कुठे? महापालिका संपुष्टात आल्यानंतर विभागानेही गुंडाळला कारभार)

इथून या गैरकारभाराला सुरुवात झाली आणि पुढील प्रत्येक कोविड सेंटरची उभारणी, त्यातील साहित्य, मनुष्यबळ, उपचाराचे साहित्य, इतर वस्तूंची खरेदी करताना ज्याप्रकारे भाव दिला गेला आणि तोही मर्जीतील लोकांना ही कंत्राटे बहाल करण्यात आली, त्यावरून याची चौकशी होणार हे आधीच समोर आले होते.

म्हणून प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता

ऑक्टोबर २०२० पासून या कामांमधील अनियमिततेवर आरोप होऊ लागले. परंतु हे जरी सत्य असले तरी पहिल्या टप्प्यामध्ये जो काही खरेदीवर खर्च झाला त्यात प्रशासन अडकण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना सर्व प्रकारच्या बाजारपेठा बंद असताना ज्या वस्तू खरेदी केल्या त्या किती रुपयांमध्ये केल्या यापेक्षा त्या वेळेत किती केल्या हेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील खरेदीत जरी प्रशासन कातडी वाचवू शकले, तरी दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनी त्यात सुधारणा न करता पहिल्या टप्प्याप्रमाणेच खर्च केला. तिथेच प्रशासन आणि त्यांचे अधिकारी अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला मर्जीतील व्यक्ती अथवा संस्था तथा कंपनीला नियमबाह्य काम देताना ते कमी दराऐवजी वाजवीपेक्षा जास्त दरात देण्याचा प्रयत्न झाला. तोच प्रकार या चौकशीतून बाहेर येईल आणि किमान ५० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर याचा दोषारोप लागू शकतो, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.