सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; आर्थिक आरक्षण ठरवले वैध

केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

( हेही वाचा: ठाकरे गट आणि मनसेच्या साडे तीन हजार पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे गटात प्रवेश )

आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींंपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

..म्हणून 103 वी घटनादुरुस्ती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यघटनेत सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती- जमातींच्या आरक्षणासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी 103 वी घटनादुरुस्ती केली.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास 40 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणावर तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली. सप्टेंबर महिन्यापासून याप्रकरणी सुनावणी सुरु झाली होती.