सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर आधारित आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या या निकालाचे देशभरातून स्वागत करण्यात येत आहे. या निकालावरुन आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका हिंदू वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आनंद
सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षण घटनात्मदृष्ट्या वैध ठरवले हा एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे. पण काळाबरोबरच याबाबतचे नियम आणि कायदे देखील बदलणे गरजेचे आहे. समाजातील लोकांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाला काही लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
(हेही वाचाः सरन्यायाधीशांचा नकार तरीही EWS आरक्षण कसं ठरलं वैध?)
पण सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निकाल देत हा निर्णय कायम कायम ठेवला याचा मला अत्यंत आनंद आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देणे हे घटनेच्या मुलभूत चौकटीला कुठेही धक्का लावत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना दिलासा मिळणार
आपल्याकडे कोणतीही सुविधा नाही, कोणतीही व्यवस्था नाही, मीसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या मागासच आहे, अशी भावना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मनात होती. अशा घटकांचा विचार करुनच मोदी सरकारने बिगर आरक्षित जातींना आर्थिक निकषांच्या आधारावर 10 टक्के आरक्षण लागू केले, यामुळे समाजातील अशा घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही अमित शहा यांनी यावेळी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community