‘महानंद’मधील दूध टंचाईचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांसमवेत भारतीय लष्करालाही बसत असल्याची बाब ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने उघडकीस आणली होती. सरकारने त्याची दखल घेतली असून, महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी १० कोटींचे अर्थसहाय्य घोषित केले आहे.
याविषयी महसूल आणि दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले की, महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाची रक्कम नियमित देणे याला प्राधान्य असले पाहिजे. संस्थेच्या सभासद संघांच्या प्रलंबित देय रकमेसाठी शासनाकडून १० कोटी रुपये महानंदला तत्काळ दिले जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
महानंद डेअरीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महानंदने खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ही संस्था टिकली पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काही कालावधीसाठी ही संस्था व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
दूध संकलनात मोठी घट
महानंदकडून संस्थेच्या सभासद संघांना देणे असलेली रक्कम देता यावी यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपये महानंदला तत्काळ दिले जातील. एकेकाळी नऊ लाख लिटरच्यावर असणार दूध संकलन पन्नास हजार लिटरच्या घरात आले असून, त्यामुळे तोटा वाढला आहे. महानंदने दूध संकलन वाढण्यासाठी बाजारातून दूध खरेदीचा विचार करावा. अधिकाऱ्यांनी मार्केटिंगसाठी प्रत्यक्ष बाजारपेठेतून प्रयत्न करावेत, असे विखे यांनी सांगितले.
( हेही वाचा: लष्कराला दूध पुरवण्यास ‘महानंद’ असमर्थ )
महानंद डेअरीच्या कारभारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने डेअरीचे संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सभासद संघांनी दूध पुरवठ्याबाबत हात आखडता घेलता आहे. तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे दुधाचा तुटवडा जाणवत आहे.
Join Our WhatsApp Community