‘त्यावेळी चाकणकरांनी माझा फोन उचलला नाही’, सत्तारांवरील कारवाईनंतर अंधारेंची नाराजी

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच, राज्य महिला आयोगाकडून राज्याच्या पोलिस महासंचालकांकडे सत्तार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. पण महिला आयोगाकडून करण्यात आलेल्या या मागणीवरुन आता उद्धव ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी चाकणकर यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

सत्तारांवर कारवाई, मग गुलाबरावांवर का नाही?

शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माझ्याबाबत बोलताना अर्वाच्य भाषेचा वापर केला होता. तरी राज्य महिला आयोगाकडून त्यावेळी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. मी या संदर्भात रुपाली चाकणकर यांना देखील दोन वेळा फोन केला पण त्यांनी त्यावेळी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जी कारवाई अब्दुल सत्तार यांच्याबाबत करण्यात आली तीच कारवाई माझ्याबाबत केलेल्या विधानावरुन गुलाबराव पाटील यांच्यावर का करण्यात आली नाही,असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी महिला आयोग आणि रुपाली चाकणकर यांना केला आहे.

(हेही वाचाः ‘महिलांच्या अस्मितेबाबत सिलेक्टिव्हपणा नको’, चित्रा वाघ यांची सत्तारांच्या विधानावरुन प्रतिक्रिया)

महिला आयोगाने सिलेक्टिव्ह वागू नये

महिला आयोगावर टीका करण्याचा माझा हेतू नाही. पण मी महिला आयोगाच्या ही गोष्ट लक्षात आणून देत आहे की त्यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावरही कारवाई करायला हवी. दोघेही गुन्हागारच आहेत त्यामुळे राज्य महिला आयोगाने सिलेक्टिव्ह वागू नये, फक्त अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी नोटिसा काढू नयेत, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले आहे.

महिला आयोगाचे पोलिस महासंचालकांना पत्र

राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत अपमानास्पद उद्घार काढल्याची तक्रार राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त झाली आहे. महिलांना अपमानास्पद वागणूक देत, आक्षेपार्ह विधाने करत त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे, कमी लेखणे, कर्तृत्वहनन करणाऱ्या अशा वक्तव्याची आयोगाने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी राज्याचे पोलिस महासंचालकांनी कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, अशी मागणी राज्य महिला आयोगाकडून करण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः ‘सत्तारांच्या विधानाचे समर्थन नाहीच, पण…’ फडणवीसांनी केले स्पष्ट)