शिक्षण हा व्यवसाय नाही, वाढत्या ट्यूशन फी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देणे हे प्रत्येक पालकांचे स्वप्न असते. पण शिक्षणासाठी लागणारा वाढता खर्च पाहता अनेकांना हे स्वप्न पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी येत असतात. याचबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून शिकवणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क(ट्यूशन फी) ही कायम पालकांना परवडणारी हवी, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

शिक्षण हे नफा कमवायचे साधन नाही

एमबीबीएस,इंजिनिअरिंग,एमबीए किंवा इतर कोणतेही व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी आजकाल भरमसाठ शुल्क आकारण्यात येते. त्यावरुनच सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले आहे. शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही, त्यामुळे शिक्षणासाठी आकारले जाणारा शुल्क हे पालकांच्या खिशाला परवडणारेच हवे.

(हेही वाचाः EPF Pension Scheme 2014: EPF पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! कोट्यवधी कर्मचा-यांना होणार फायदा)

आंध्र प्रदेश न्यायालयाचा निर्णय कायम

हा निर्णय देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शिकवणी शुल्क वाढवण्याचा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दुजोरा दिला आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारला दंड

न्यायमूर्ती एम.आर.शहा आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी शुल्क वाढवून वर्षाला 24 लाख करण्यात यावे, ही मागणी अजिबात समर्थनीय नाही. निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा सातपच अधिक शुल्क आकारणे हे योग्य नाही. शिकवणीचे शुल्क हे कायमंच परवडणारे हवे, असे खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते नारायण मेडिकल कॉलेज आणि आंध्र प्रदेश सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

(हेही वाचाः KGF-2 सिनेमातील गाण्यांचा काँग्रेसला फटका, ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे न्यायालयाचे आदेश)

न्यायालयाचे म्हणणे काय?

एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या शिकवणी शुल्कातील वाढ रद्द करण्याच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाला नारायण मेडिकल कॉलेजकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत मंगळवारी सुनावणी पार पडली. खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या आंध्र प्रदेश व शुल्क नियमन समितीच्या शिफारशीशिवाय शुल्क वाढवता किंवा निश्चित करता येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.