विहिरी खोदा आणि लखपती व्हा; काय आहे शासन आदेश?

राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. नियोजन विभागाने 4 नोव्हेंबरला त्याचा शासन आदेश काढला आहे.

भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही 3 लाख 87 हजार 500 विहिर खोदणे शक्य असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यातील पाण्याचा वापर करुन राज्यातील कुटुंबे लखपती होतील, असे सरकारला वाटत आहे.

या विहिरीसाठी शासनाकडून यापूर्वी तीन लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करुन ते चार लाख करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात विहिरी काढण्याची मोहिम गावोगावी सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचे अर्ज ग्रामपंचायतीकडे करायचे आहेत. ग्रामसभेस विहिर मंजुरीचा अधिकार असेल.

( हेही वाचा: कुर्ला ते बीकेसी मार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटणार? होणार सुपरफास्ट प्रवास )

लाभधारक कोण ?

अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, स्त्रीकर्ता असेलली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्तींकरता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी अधिनियमानुसार लाभार्थी, सीमांत शेतकरी ( भूधारणा अडीच एकर),अल्पभूधारक( 5 एकरांपर्यंत भूधारणा)