कांजूरमार्ग भराव भूमीच्या क्षेत्रात खाडीलगत मातीचे बंधारे, सुमारे १९ कोटींचा करणार खर्च

कांजूरमार्ग येथील भराव भूमी (डम्पिंग ग्राऊंड)च्या मोकळ्या जागेत भरतीच्या पाण्यालगत मातीचे बंधारे उभारले जाणार आहेत. या भराव भूमीवरील प्रक्रिया केलेले किंवा न केलेल्या घातक व अपायकारक घटकांच्या विसर्गामुळे समुद्री जीवांना तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रतिबंधक उपाय म्हणून हे मातीचे बंधारे बांधले जात आहे.

( हेही वाचा : फेरीवाल्यांना नकोय पंतप्रधानांचा स्वनिधी, हवी बसण्याची निश्चित जागा! )

मुंबईतील सुमारे साडेपाच ते सहा हजार मेट्रीक कचऱ्यावर कांजूर मार्ग येथील भराव भूमीवर शास्त्रोक्तपणे विल्हेवाट लावली जात आहे. कांजूर भराव भूमीचे एकूण क्षेत्रफळ हे ११८ हेक्टर एवढे असून त्यापैंकी ६५.९६ हेक्टर जमीन ही सीआरझेड मुक्त आहे, तर ५२.४५ हेक्टर जमीन ही सीआरझेड तीन मध्ये येते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारी निरी या संस्थेने कांजूर घनकचरा प्रक्रिया केंद्रासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालामध्ये जर शास्त्रोक्त पध्दतीने घनकचरा प्रक्रियेचे काम न केल्यास भरतीच्या पाण्यामध्ये घनकचरा प्रक्रिया केंद्रामध्ये प्रक्रिया केलेले किंवा प्रक्रिया न केलेले घातक व अपायकारक घटकांच्या विसर्गामुळै समुद्री जिवांना तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून भरतीच्या पाण्यालगतच्या भागांमध्ये बंधाऱ्याचे काम प्राधान्याने घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून घातक व अपायकारक घटकांचा भरतीच्या पाण्यामध्ये प्रतिबंधित होईल,असे सुचित केले होते.

त्यामुळे या कांजूरमार्ग भराव भूमीच्या जागांमध्ये मातीचे बंधारे बांधण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने सुमारे १९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जीओसिन्थेटिक पर्यावरण पुरक मटेरियलचा वापर करून २ ते ३ मीटर रुंद आणि २ ते ४.५ मीटर उंचीचे बंधारे बांधले जाणार आहेत. यासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये शेठ कस्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती मिळत आहे. हे काम सीआरझेड अर्थात किनार नियंत्रण क्षेत्रात येत असल्यामुळे या कामासाठी सीआरझेड संदर्भात आवश्यक परवानगी बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाकडून घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. तसेच परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधित पात्र कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात येईल व तिथून कंत्राट कालावधी सुरु होईल,असे त्यांचे म्हणणे आहे.