‘महानंद’चे व्यवस्थापन राष्ट्रीय डेअरी बोर्डाकडे जाणार?; हालचालींना वेग

सकस आणि गुणवत्तापूर्ण दूध पुरवठा करणाऱ्या ‘महानंद’ अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय डेअरी बोर्डाकडे देण्यासंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. दूध संकलानात सातत्याने घट होत असल्याने खर्च उचलणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते.

महानंदचे दैनंदिन दूध संकलन व दूध पिशवी वाटपाची क्षमता ११ लाख लिटर इतकी होती. आता मात्र ती २५ हजार लिटरपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेली महानंद डेअरी कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासही असमर्थ ठरत आहे. सहकारी दूध संघांचे दूध खरेदीचे पैसेही वेळेवर दिले जात नाहीत. त्यामुळे बहुतांश दूध संघांनी महानंदाला दूध वितरण करणे बंद केले आहे.

दूध संकलानात सातत्याने घट होत असल्याने खर्च उचलणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. अशा परिस्थितीत महानंदाची जबाबदारी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ‘महानंद ही संस्था चालवण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे संकेत राज्याचे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील सहकारी दूध उत्पादक संघांची शिखर संस्था अशी ओळख असलेल्या महानंदची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. त्यामुळे इतर संस्थांची देणी थकली आहेत. महानंदला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी तिचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.