राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या घरासमोर आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आंदोलनकर्त्या सर्व ११८ कर्मचाऱ्यांविरोधातील खटले मागे घेण्यास गृह विभागाने परवानगी दिली आहे.
(हेही वाचा – PUC नसेल तर विम्याच्या क्लेमला सुद्धा मुकावं लागेल! काय आहे नियम?)
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्यावर्षी संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यभरातील एसटी सेवा ठप्प झाली होती. या काळात १० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या संपकऱ्यांनी शरद पवार यांच्या घरासमोर प्रचंड निदर्शने करून आपला संताप व्यक्त केला होता. त्यावेळी पोलिसांनी अनेक आंदोलकांची धरपकड केली होती.
(हेही वाचा – MPSC ला मिळणार स्वमालकीचे मुख्यालय; २८२ कोटींच्या खर्चास मान्यता)
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आंदोलनकर्त्या ११८ एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वप्रथम या ११८ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द केले. आता त्यांच्यावरील खटले मागे घेत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
निर्णय काय झाला?
– सार्वजनिक हिताच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, संघटना आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांतील खटले मागे घेण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने आधीच घेतला होता.
– त्या सरकारी निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२२ या तारखेऐवजी ३० जून २०२२पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झाली आहेत, असे खटले मागे घेण्यास यापूर्वीच्या सर्व अटी, शर्ती आणि तरतुदी कायम ठेऊन मुदतवाढीस गृहविभागाने मान्यता दिली आहे.
– त्यामुळे शरद पवार यांच्या घरासमोर आंदोलन करणाऱ्या ११८ एसटी कर्मचाऱ्यांवरील कर्मचाऱ्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याचा मोकळा झाला आहे.