बहुचर्चित मनोरा आमदार निवास पाडून तब्बल चार वर्षे उलटली, तरी पुनर्बांधणी कागदावरच आहे. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्ते आणि मंत्रालयात कामानिमित्त येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होऊ लागली आहे. शिवाय प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात जवळपास ४०० कोटींची वाढ झाली असून, तो १२०० कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे या सरकारी अनास्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
बांधकामाला सुरुवात नाही
१९९४ मध्ये मनोरा आमदार निवास उभारण्यात आले. मात्र, अवघ्या २५ वर्षांत ही इमारत जीर्ण झाली. पावसाचे पाणी पाझरणे, प्लॅस्टर पडणे, यासह अनेक अडचणी येऊ लागल्या आणि इमारत धोकादायक ठरवली गेली. त्यामुळे ती पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१९ मध्ये ती जमीनदोस्त करण्यात आली. राज्य सरकारने या ठिकाणी नवीन अत्याधुनिक इमारत बांधण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपवली. मात्र, चार वर्षे उलटली तरी त्यांना एकही वीट रचता आलेली नाही.
(हेही वाचाः ‘प्रकल्प आव्हाडांच्या पैशांनी पूर्ण झालेला नाही’, कळवा पुलाच्या उद्घाटनावेळी शिंदे-आव्हाडांत रंगला श्रेयवाद)
फेरनिविदांचा निर्णय
‘मनोरा’ आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी नामांकित कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले. एल अँड टी, टाटा आणि शापूरजी पालनजी यासारख्या बड्या कंपन्यांनी तांत्रिक निविदा भरल्या. परंतु, शापूरजी पालनजी या एकाच कंपनीने आर्थिक निविदा भरली आणि अन्य दोन कंपन्यांनी माघार घेतली. शासकीय नियमाप्रमाणे एकाच कंपनीची निविदा आली असेल, तर फेरनिविदा मागवल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधानमंडळास निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार, विधी व न्याय विभागाचे मत घेतल्यावर फेरनिविदांचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०१८ च्या आराखड्यानुसार, मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे ८५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र गेल्या चार वर्षांत त्यात बरीच वाढ झाली असून, नव्या अंदाजपत्रकानुसार एक हजार ते बाराशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परिणामी, मनोरा निवासाचा पुनर्विकास रखडल्याने राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे.
आमदारांची चांदी
मनोरा आमदार निवासात १५० आमदारांसाठी खोल्या होत्या. त्यातील बहुतांश आमदारांना आकाशवाणी व विस्तारित आमदार निवासात सामावून घेण्यात आले. काहींना शासकीय विश्रामगृहांमध्ये खोल्या देण्यात आल्या. उर्वरित आमदारांना निवास खर्चापोटी दरमहा १ लाख रुपये दिले जात आहेत. मुंबई, ठाणे आणि परिसरातील आमदारांची संख्या त्यात अधिक आहे. २०१८ ते ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत त्यापोटी १५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आल्याची माहिती बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने गोपनियतेच्या अटीवर दिली.
८५० खोल्यांचा समावेश
राज्यात सत्ताबदलानंतर मनोरा आमदार निवासासाठी नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सीआरझेड-२ वर्गात अंशत: मोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी आता ५.४ चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला आहे. शिवाय प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. परिणामी, अटींमध्ये काही बदल केल्याने निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.
(हेही वाचाः ‘त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि आमच्यात दुरावा आला’, अंधारेंच्या विभक्त पतीचा खुलासा)
मनोरा आमदार निवासाच्या नवीन इमारतींसाठी १३ हजार ४२९ चौरस मीटर भूखंडाचा विकास केला जाणार आहे. त्यावर २५ मजली आणि ४५ मजली दोन उत्तुंग इमारतींमध्ये ६०० व ४०० चौरस फुटांच्या ८५० खोल्या बांधण्यात येणार आहेत.
Join Our WhatsApp Community