मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत हे बांधकाम हटवले जाणार आहे. बंगल्यावर जे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले होते ते हटवून नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम केले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
न्यायालयाचा नारायण राणेंना दणका
नारायण राण यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई न्यायालयाने दिले होते. याशिवाय न्यायालयाने नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाला आढळले. दोन आठवड्यात कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. परंतु, मुंबई महापालिकेने कारवाई करण्याच्या आधीच राणे यांनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली.
( हेही वाचा: आज दादर बंद: फेरीवाल्यांना व्यवसाय बंद ठेवण्याच्या पोलीस आणि महापालिकेच्या सूचना )
आरोप काय?
- CRZ क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले.
- परवानगीशिवाय अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला.
- CRZ यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन.
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिका-यांनी घोटाळा केला.
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन.
- जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआऊट तयार केला नाही.