वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना सुरुवात केली आहे. सोमवारी त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील दिग्गज तसेच हवामान बदल व पायाभूत क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत बैठका घेतल्या. सर्वसामान्यांसाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळू शकतो.
इनकम टॅक्सच्या रचनेत बदल करुन करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसे झाल्यास सु्मारे 6 कोटी नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच, 28 टक्के जीएसटी स्लॅब हटवण्याचाही सल्ला या बैठकीतून अर्थमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्रालयाने पुढील वित्त वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
या बैठकांमध्ये केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराड यांच्यासह वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, वित्त मंत्रालयाच्या अन्य विभागांचे सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती होती.
कर कपातीची मागणी
औद्योगिक क्षेत्रातील संघटना काॅन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीने अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीच्या आधी आयकर दरात कपात करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय झाल्यास 5.83 कोटी करदात्यांना लाभ होईल. या नागरिकांना मागील आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरण भरले होते. टिकाऊ ग्राहक वस्तूंवरील 28 टक्के जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी मागणीही सीआयआयने केली आहे.
Join Our WhatsApp Community