कोकणातील बारसू रिफायनरीच्या यादीतून सोलगावचे नाव वगळले

कोकणातील बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला (रिफायनरी) विरोध होत असताना, सोलगाव हे गाव या प्रकल्पातून कायमचे वगळण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी शिवणे, देवाचे गोटणे या गावांचे भूसंपादन होणार नाही, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

( हेही वाचा : SBI बॅंकेत काम करण्याची सुवर्णसंधी; मिळेल ६३००० पर्यंत पगार, असा करा अर्ज! )

बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या वेळी आमदार राजन साळवी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी होणारे भूसंपादन, पाणी पुरवठा आदी मुद्द्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सामंत म्हणाले, या प्रकल्पासाठी शिवणे, देवाचे गोटणे या गावांचे भूसंपादन होणार नाही. तर सोलगाव हे गाव कायमचे वगळण्यात येईल आणि या भागात आदर्शवत असे कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल. या भागातील ७० ते ८० टक्के शेतकरी आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दाखविला आहे. या प्रकल्पाबाबत असलेले जनतेचे गैरसमज दूर केले जातील. याशिवाय जमिनीच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल, तसेच एकूण पॅकेजची माहिती शेतकऱ्यांना, स्थानिकांना देण्यात येईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

६,२०० पैकी २,९०० एकर जमीन संपादित

बारसू येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी एकूण ६,२०० एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी २,९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे दोन लाख कोटींची थेट गुंतवणूक होणार आहे. यातून सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कोयना धरणातून पाणी आणण्यास मंगळवारी तत्वतः मान्यता देण्यात आली. या मार्गावरील गावांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल. या पाण्याचा वापर जिल्ह्यातील इतर भागालाही होईल. १६० एमएलटी पाणी कंपनीला लागणार आहे. प्रकल्पासोबत या भागात एक अद्ययावत असे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय निर्माण करण्यात येईल. ओणी येथे उपलब्ध असणारे रुग्णालय तत्काळ सुरू करण्यात येईल. इथे लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. समाज माध्यमे, मुद्रित माध्यमे, दृकश्राव्य माध्यमे यांच्या साह्याने व्यापक जनजागृती करून नागरिकांचे प्रकल्पाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्यात येतील.