महापालिकेच्या सेवा निवासस्थानांसह प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांवर सरकारचा डल्ला

परळ येथील डॉ. शिरोडकर मंडईच्या पुनर्विकासाचे काम करून त्याठिकाणी मंडईसह वाहनतळ आणि सेवा निवासस्थानाच्या सदनिकांचे बांधकाम करण्यात आल्यानंतर या मंडईच्या इमारतीतील सदनिकांवर थेट राज्य शासनच डल्ला मारण्याच्या प्रयत्नात आहे. येथील सदनिका महापालिकेच्या सेवा निवासस्थानासाठी राखीव असताना याठिकाणी शिवडी- वरळी उन्नत मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केल्यामुळे महापालिकेने येथील सदनिकांमध्ये शिवडी वरळी उन्नत मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन केल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या तसेच महापालिकेला आवश्यक असलेल्या सदनिका हातच्या जाणार असल्याची भीती वर्तवली जात आहे.

( हेही वाचा : पुण्यातील नवले पुलावर अपघातांची मालिका; ३ तासांतील दुसरी घटना)

शिवडी –वरळी उन्नत मार्ग प्रकल्पातील एलफिन्स्टन रोड ओलांडून जाणाऱ्या पुल बांधकाम बाधित ‘जी दक्षिण’ आणि ‘एफ दक्षिण’ विभागातील रहिवाशांचे परळ येथील शिरोडकर मंडईच्या पुनर्विकासित इमारतीत करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या दालनात झालेल्या बैठकीत घेतला. या प्रकल्पबाधितांचे शिरोडकर मंडई पुनर्विकास प्रकल्पात वेळेत पुनर्वसन करावे,असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीए आणि महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

परळमधील जगन्नाथ भातनकर मार्ग येथील महापालिका घाऊक मंडई व कर्मचारी निवासस्थान असलेल्या शिरोडकर मंडईच्या पुनर्विकासाचे काम महापालिकेच्यावतीने अंतिम टप्प्यात सुरु आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने १०१ कोटी रुपये खर्च करून शिरोडकर मंडईचा विकास केला जात आहे. तळ अधिक एकवीस मजली या पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये तळघर व तळ मजला हा मंडईसाठी तर पहिला ते तिसरा मजला गोदाम तसेच चौथा ते सातवा मजला हा वाहनतळासाठी राखीव असेल. तर आठवा ते ऐकवीस मजल्यापर्यंत कर्मचारी निवासस्थान असेल असा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सेवा निवासस्थानासह महापालिकेच्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी यासाठीच्या सदनिका राखीव असताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पांमध्ये सरकारचा प्रकल्पामुळे बाधित असलेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन या इमारतींमध्ये करून सदनिका परस्पर वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या सदनिका वरळी-शिवडी प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांना वितरीत झाल्यास महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थानासह इतर प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे कठिण जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रस्ता नियोजन रस्ता बनवण्यात येत असल्याने यात महापालिकेचे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी महापालिकेचे ५० टक्के योगदान हे महत्वाचे मानले जात असले तरी बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन हे एमएमआरडीएन स्वत: करण आवश्यक असताना महापालिकेच्या सदनिकांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केल्याने भविष्यात याला जोरदार विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.