२० वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या आधारे दिशाभूल

सर्वाधिक वीजदरामुळे राज्यातील पोलाद कारखान्यांनी परराज्यात स्थलांतर केले, असा दावा करताना ज्या कारखान्यांचा उल्लेख जात आहे, ते वीस वर्षांपूर्वीच बंद पडले आहेत. त्यामुळे वीस वर्षांपूर्वी राज्यात बंद झालेल्या कारखान्यांच्या नावांचा वापर करून जनतेची दिशाभूल करणे निषेधार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी बुधवारी व्यक्त केली.

( हेही वाचा : मुंबईत या कारणांमुळे वाढते वाहनांची संख्या)

ते म्हणाले की, नागपूरमधील पत्रकार परिषदेच्या वृत्तात ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आहे त्यांची महावितरणच्या रेकॉर्डमध्ये पडताळणी केली असता गणपती अलॉय अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा वीजपुरवठा फेब्रुवारी २००२ मध्ये बंद झाला आहे. अर्थात त्या कारखान्याचे काम त्यावेळी बंद झाले. अशा प्रकारे बाबा मुंगिपा स्टील इंडस्ट्री या कारखान्याचा वीज पुरवठा जानेवारी २०१३ मध्ये बंद झाला आहे. ज्या कंपन्यांच्या नावांचा उल्लेख झाला त्या कंपन्यांचा महावितरणकडील वीजपुरवठा १९९९, २००२, २००३, २००६ साली बंद झाला आहे. या कंपन्यांकडे सव्वीस लाख ते पावणे तीन कोटी रुपयांचे बीलही थकीत आहे. अशा कारखान्यांच्या नावांचा हवाला देऊन स्टील उद्योग आता राज्याबाहेर चालला, असा आभास निर्माण करणे चुकीचे आहे. के. सी. फेरो अँड रिरोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे काम मात्र महाविकास आघाडी सरकार असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये बंद झाले हे खरे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

औद्योगिक वीज ग्राहक वाढले

राज्यातील कंपन्यांच्या सध्याच्या कामाबद्दलही दिशाभूल करण्यात आली आहे. राज्यात उद्योग बंद पडण्याच्या ऐवजी अधिक गतीने चालत आहेत, असे वीजवापरावरून दिसते. ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्यात ४,५३,४३८ औद्योगिक ग्राहक होते व त्यांनी ५०,५६३ दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली होती. मार्चनंतर गेल्या सहा महिन्यात औद्योगिक ग्राहकांची संख्या दोन हजारने वाढून ४,५५,२७१ झाली असून त्यांनी सप्टेंबर अखेर सहा महिन्यात २७,७१२ दशलक्ष युनिट इतकी वीज वापरली आहे. आधीच्या वर्षभरातील वीज वापराच्या ५४ टक्के वापर सहा महिन्यात झाला आहे. उद्योग बंद पडत असते तर वीजवापर कसा वाढला असता, हा प्रश्न आहे, असेही ते म्हणाले.

उद्योगांना सवलतीचा दर

वीज दराबाबतही लोकांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांचा सरासरी दर प्रति युनिट ८ रुपये ४८ पैसे असा दिसत असला तरी औद्योगिक ग्राहकांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ घेतल्यास प्रत्यक्षात हा दर सरासरी ५ रुपये प्रतियुनिट इतका पडतो. तसेच विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१६ सुरू केलेल्या योजनेमुळे उद्योगांना आणखी सवलत मिळते. त्यासाठी सरकार दरवर्षी बाराशे कोटींचा बोजा सोसते, असेही त्यांनी सांगितले.