केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सीजीएचएस ( केंद्र सरकार आरोग्य योजना) लाभार्थ्यांना आता रुग्णालयात उपचार घेताना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत आता सीजीएचएस(CGHS)लाभार्थ्यांसाठी नवी तरतूद करण्यात आली आहे.
( हेही वाचा : बेस्ट कर्मचाऱ्याच्या मुलाने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत मिळवले मोठे यश!)
आरोग्य मंत्रालयाने ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव वेतनश्रेणी अंतर्गत उपचारांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनानुसार विविध रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांना सामान्य, निमखासगी किंवा खासगी वॉर्डाची सुविधा मिळणार आहे.
केंद्र सरकार स्वास्थ योजनेअंतर्गत पात्रता
- जर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ३६ हजार ५०० रुपये असेल तर कर्मचारी रुग्णालयातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पात्र असतील.
- ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ३६ हजार ५०१ रुपये आहे त्यांना रुग्णालयाच्या अर्ध-खाजगी वॉर्डमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ५० हजार ५०० आहे त्यांना खासगी वॉर्ड देण्यात येणार आहे.
- दरम्यान या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे सीजीएचएस कार्ड असणे अनिवार्य आहे. सीजीएचएसच्या अधिकृत वेबसाईटवर तुम्हाला यासाठी फॉर्म भरावा लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात कॅशलेस उपचाराची सुविधा यामुळे मिळेल. सध्या देशातील जवळपास ७२ शहरांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे.
बदल झालेले नियम
- CGHS अंतर्गत रुग्णालये उपचारांसाठी एकाचवेळी दोन वेगळी बिले तयार करू शकत नाहीत.
- आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, पॅनेलमधील रुग्णालये लाभार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना औषधे, विविध वस्तू, उपकरणे बाहेरून स्वतंत्रपणे खरेदी करण्यास सांगू शकत नाहीत.
- केंद्र सरकारच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या मूलभूत वेतन स्तरानुसार CGHS अंतर्गत रुग्णालयांमधील वॉर्डांचे वाटप केले जाते.
- संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास गांभीर्याने दखल घेतली जाईल आणि CGHS पॅनेलमधून रुग्णालय काढून टाकण्याव्यतिरिक्त अटी व शर्तींनुसार योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.