एकीकडे पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा निवडा प्रलंबित असताना, येत्या १३ जानेवारीला मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे उद्धव सेनेसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. बुधवारी शिवसेना भवनात झालेल्या बैठकीत त्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पक्षप्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती अंतर्गत सूत्रांनी दिली.
( हेही वाचा : सुशोभिकरण कामांच्या निविदेत परिपत्रकांचे उल्लंघन : महापालिका ‘ई’ विभागासह सर्व कामांच्या निविदांची चौकशी करण्याची शिवसेनेची मागणी)
१३ जानेवारी २०१७ मध्ये शिवसेनेची सध्याची कार्यकारिणी अस्तित्वात आली. शिवसेनेच्या घटनेनुसार या कार्यकारिणीची मुदत पाच वर्षांची असते. मूळ शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत २८४ सदस्य आहेत. त्यात शिवसेना नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, महिला आणि युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यातील काही नेते, उपनेते, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख शिंदे गटात गेले आहेत. काही जाण्याच्या तयारीत आहेत. असे असताना, येत्या १३ जानेवारीला कार्यकारिणीची मुदत संपल्यावर यापैकी कोणाचीही हकालपट्टी करण्याचा वा नवी नियुक्ती करण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा अधिकारही संपुष्टात येईल.
बुधवारी झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. कार्यकारिणीवरील उद्धव ठाकरेंचा अधिकार संपुष्टात आल्यानंतर शिंदे गटाकडून पक्ष फोडण्याचे काम आणखी जोमाने केले जाईल. त्यास लगाम लावण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची सूचना करण्यात आली. पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन नवी कार्यकारिणी स्थापन केली, तर ती निवडणूक आयोग वैध मानेल का, यांसह अनेक बाबींवर यावेळी चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अडचण काय?
एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच मूळ शिवसेना पक्षावर दावा सांगितला आहे. त्यामुळे आयोगाने दोन्ही गटांना तात्पुरती नावे आणि चिन्हे देत, कोणाकडे किती पदाधिकारी, याची माहिती मागितली आहे. सध्या शिवसेना विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षावर शिंदे गटाचे वर्चस्व आहे. तसेच स्वतः एकनाथ शिंदे यांच्यासह मूळ कार्यकारिणीतील अनेक पदाधिकारी आता शिंदे गटात आहेत. त्यात १३ जानेवारीला कार्यकारिणीसह उद्धव ठाकरेंचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन नवीन कार्यकारिणी स्थापन केल्यास निवडून आयोग ती वैध मानेल का, असा पेच उद्धवसेनेसमोर आहे.
Join Our WhatsApp Community