स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते १९५० पर्यंत संविधान सभा समितीच्या अनेक बैठका झाल्या व संविधान साकार झाले. परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीची तीन दशके भारतातील अंतर्गत सुरक्षा अनेक कारणांनी डळमळीत होती. कधी पाकिस्तान, कधी चीन, भारतावर आक्रमण करीत होते तर कधी पाकिस्तानचाच भाग असलेल्या पूर्व पाकिस्तानात अत्याचारांचा आगडोंब उसळला व भारतात निर्वासितांचा कहर झाला. १९५६ मध्ये भाषावार प्रांत रचना झाली व अनेक नवीन राज्ये तयार झाली. पण तो पर्यंत भाषांवरून, धर्मावरून, जातींवरून, राज्य पुनर्रचनेवरून भीषण अशा दंगली उसळत होत्या. हे कमी की काय म्हणून अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे धान्य वाटपावरून सतत दंगली होत होत्या. दक्षिणेत श्रीलंकेतील वंश विद्वेषामुळे लाखो तामिळ श्रीलंकन भारतात हजर झाले होते. तसेच अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या अत्याचारांमुळे शिख, हिंदू भारतात निर्वासित म्हणून येत होते. चीनच्या अत्याचारामुळे लाखो तिबेटन भारतात वर्षानुवर्षे मुक्काम करीत होते. ह्या शिवाय भारतातील अंतर्गत सुरक्षेचे धोरण लेचेपेचे असल्याने इतर अन्य देशातीलही हजारो नागरिक कायदेशीर मार्गाने भारतात पोहचून बेकायदेशीरपणे भारतात मुक्काम करीत होते; त्यामुळे भारतामधे कोणत्याही वेळेस किती व्यक्ती बेकायदेशीरपणे रहात आहेत ह्याची अधिकृत माहिती मिळवणे अशक्य होते. संविधानातील नागरिक कुणाला समजावे ह्या तत्वांना वर उल्लेखिलेले लोक सरळ सरळ धुडकावून लावत होते.
२००४ पासून कॉंग्रेसप्रणित युपीए सरकारला जनतेने दहा वर्ष सत्ता बहाल केली होती. परंतु वर उल्लेखलेल्या कोणत्याही समस्यांना खंबीरपणे तोंड देण्याऐवजी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे जनतेने अनुभवले. त्यामुळे देशात शांतता व सौख्य ह्यांच्याऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल घेतली होती. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी २००८ साली मोठा हल्ला केला होता. २००६ साली मुंबईचे जीवन असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये गर्दीच्यावेळी शक्तिशाली आरडीएक्सचे स्फोट करण्यात आले. जव्हेरी बाजार सारख्या ठिकाणी वारंवार दहशतवादी स्फोट करीत होते. शस्त्रास्त्राने भरलेले ट्रक्स औरंगाबाद ते मालेगाव जाताना पकडण्यात आले. ह्याशिवाय दिल्ली जयपूर, लखनौ, पटना, कोलकाता, हैद्राबाद, बंगळुरू, नागपूर अशा असंख्य ठिकाणी वारंवार दहशतवादी हल्ले होत होते व त्यामध्ये निरपराध स्त्री-पुरुषांचे बळी जात होते. अनेकजण आयुष्यभर लुळे पांगळे होऊन अनंत यातना भोगत होते. ह्या व्यतिरिक्त नेपाळ, बांगलादेश मार्गे येणाऱ्या ट्रेन्समधून कोट्यवधी रुपयांचे खोटे भारतीय चलन भारतातील सर्वदूर ठिकाणी पोहचून भारतीयांचा भारतातील चलनावरचा विश्वास पूर्ण उडवत होते. दुसरीकडे पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंतच्या १३ राज्यातील ११० जिल्ह्यांमध्ये माओवादी, नक्षलवादी ह्यांनी धुमाकूळ घातला होता. भारत-पाक किंवा भारत-चीन युद्धामध्ये जेवढ्या व्यक्ती मृत झाल्या असतील त्यापेक्षा कित्येकपटींनी माओवादींच्या हल्ल्यांमुळे सामान्य व्यक्ती, पोलीस, निमलष्करी दलातील जवान मृत्युमुखी पडत होते. ह्यात भर म्हणून शहरी नक्षलवाद्यांनी नर्मदा सागर सारखी विकासाची कामे विविध आंदोलने करून रोखून धरली होती. ह्याशिवाय खलिस्तानी कारवायांमुळे पंजाब तसेच ईशान्य भागातील राज्ये ह्यामधे विविध प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया सतत चालू होत्या. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधून येणाऱ्या अफू, चरस (heroin) मुळे पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र ह्या भागातील अनेक तरुण ड्रग्जचे बळी झालेले होते. तसेच म्यानमार, थायलंडकडून येणाऱ्या ड्रग्जमुळे ईशान्येच्या अनेक राज्यातील तरूण ड्रग्जमुळे आपले तारुण्य गमावून बसल्याचे दिसत होते. ह्याशिवाय पाकिस्तानकडून होणाऱ्या अव्याहत अशा शस्त्रे किंवा दहशतवादी यांच्या पुरवठ्यामुळे काश्मीर व जम्मू पूर्णपणे खिळखिळा होऊन तेथे कुठलेही प्रशासन चालवणे शक्य होत नव्हते. रोज होणारी दगडफेक, पोलीसांची कारवाई, दहशतवादी हल्ले ह्यामुळे सर्वसामान्य प्रजा अत्यंत त्रस्त होती. काश्मीरमधील लाखो हिंदू पंडित यांना स्वतंत्र भारतातील स्वतःचे घर सोडून अन्य भागात निर्वासिताचे जीवन जगणे क्रमप्राप्त झाले होते.
चीनचे भारतातील दहशतवाद्यांना सहाय्य
संपूर्ण देशात धोरण लकव्यामुळे, आर्थिक भ्रष्टाचारामुळे, दहशतवाद्यांच्या वाढणाऱ्या हल्ल्यांमुळे, वाढणाऱ्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत होती. भाजपा सत्तेत आल्यास संविधान धोक्यात येईल ह्या खोट्या प्रचाराला धुडकावत २०१४ साली भाजपा व एनडीए गटातील अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेचा विश्वास संपादन केला व मोदी सरकारची निवड करण्यात आली. २०१९ साली ही निवड कायम ठेवण्यात आली. २०१४ सालानंतर मोदी सरकारने संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम ठेवून धोरणात्मक कोणते बदल केले व त्यामुळे भारताची सुरक्षा कशी बळकट झाली त्याचा आाढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. परदेशात होणाऱ्या घडामोडी, परदेशांचे भारतासंबंधी धोरण, व भारताचे परदेश विषयक धोरण ह्या सर्व गोष्टींचा अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असतो. किंबहुना भारतातील दहशतवाद एवढी वर्षे चालू राहण्याची कारणे मोठ्या प्रमाणात परदेशात आहेत असे म्हटल्यास ते चूक होणार नाही. नक्षलवाद व माओवादाशी एकनिष्ठता सांगणाऱ्या व्यक्तींना चीन राजरोसपणे आर्थिक, शस्त्रास्त्रे, संपर्काची साधने, आसरा व परदेशात दुष्प्रचार अशा अनेक प्रकारे मदत करताना आढळतो. माओच्या म्हणण्याप्रमाणे, सत्ता ही बंदुकीच्या नळीमधून प्राप्त होते अशी ह्या लोकांची पूर्ण श्रद्धा आहे. बंगालमधील नक्षलवादीपासून सुरु झालेली ही चळवळ आता दंडकारण्य व अनेक जंगली भागांपर्यंत मर्यादित न राहता आज अनेक शहरी भागांतही शहरी नक्षलवादाच्या रूपाने आढळून येते. उच्च वर्णीयांविरुद्ध अन्य जाती असा भेदभाव करून भिमा कोरेगावपासून सुरु झालेल्या दंगलीने अतिशय थोड्या वेळात महाराष्ट्राचे अनेक भाग व्यापले होते. ह्यातच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचाही सहभाग होता हे स्टेन सामी ह्या झारखंडमधील व्यक्तीच्या सहभागाने स्पष्ट झाले आहे. अनेक इस्लामिक दहशतवादी यांचा मुंबईच्या हल्ल्याच्या वेळेस तसेच काश्मीरमधील उरी येथील दहशतवादी कारवायांमध्ये घेतलेला भाग हा भारताशिवाय अमेरिका, फ्रांस वगैरे देशांनी मान्य केल्यानंतर पाकिस्तानस्थित ह्या व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून जाहीर करावे, असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीसमोर सर्व पुराव्यांनिशी वारंवार सादर करूनही चीनने नकाराधिकार वापरून, भारतातील दहशतवाद्यांना कोण सहाय्य करत आहे हे स्पष्ट केले आहे.
इस्लामिक राष्ट्रे ह्यांचीही पाकिस्तान धर्माच्या नावाखाली मदत घेत
काश्मीरमधील भारतीय भूभाग परस्पर पाकिस्तानने चीनच्या महत्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पासाठी दिला आहे व ह्या रस्त्याचे बांधकाम तसेच त्याला संरक्षण देण्यासाठी ह्या दहशतवादी व त्यांच्या सदस्यांना नेमले असल्याचे समजते व त्या बदल्यात ह्या दहशतवाद्यांनी भारतामध्ये कितीही दहशतवादी हल्ले केले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे व भारतात अव्यवस्था निर्माण होईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे हाच चीनचा उद्देश आहे, हे २६-२७ /१०/२०२२ रोजी मुंबई व दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष सुरक्षासमितीच्या बैठकीने स्पष्ट झाले आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून काश्मीर भारतापासून तोडणे, पंजाबमधे खलिस्तानी कारवायांना सक्रीय पाठिंबा देणे, भारतातील सीमावर्ती भागात ड्रोनच्या मदतीने, सुरुंगातून, तटवर्ती भागातून एके-४७ सारखी शस्त्रे, ड्रग्ज, दारुगोळा सतत पाठवत राहणे हा पाकिस्तानने चालवलेल्या कमी किमतीच्या छुप्या युद्धाचा भाग आहे. भारतातील अल्पसंख्य तरुणांना गल्फ मार्फत पाकिस्तानमध्ये नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक सहाय्य देणे, संपर्क साहित्य देणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधाार दाऊद इब्राहीम व त्याचे इतर सहकारी यांना पाकिस्तानने कराचीत पूर्ण संरक्षण दिले आहे व त्यांच्या मदतीने वारंवार दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करणे हे पाकिस्तानचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. ह्या प्रयत्नात तुर्की व मलेशिया व अन्य काही इस्लामिक राष्ट्रे ह्यांचीही पाकिस्तान धर्माच्या नावाखाली मदत घेत असते. भारतातील अनेक अल्पसंख्य तरूण हे आयएसआयएसचे सदस्य होण्यासाठी सिरीया व अन्य भागात पोहचल्याचे तपासात आढळले आहे. हीच मुले तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानातही लढतांना आढळली आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील सत्ता काबीज करणाऱ्या तालिबानच्या जहाल उग्रवाद्यांनी काश्मीरचा भाग भारतातून हिसकावून घेणे हे आपले जाहीर उद्दिष्ट असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. किंबहुना भारतामध्ये २०४७ पर्यंत मुसलमानी राज्य स्थापन करणे (गझवा -ए- हिंद) ह्यासाठी पाटणा, हैद्राबाद, केरळ व इतर ठिकाणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय)च्या नेतृत्त्वाखाली अनेक दहशतवादी संघटना काम करत होत्या असे वारंवार उघड केलेल्या कट-कारस्थानातून अधोरेखित होत आहे. भारताचे तुकडे होवोत ह्यासाठी खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी ह्यांच्यात एकवाक्यता आहे व ते त्यासाठी सक्रीयपणे एकमेकांना मदत करतांना दिसतात. ह्याशिवाय इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, जिहादचा वापर करून अनेक अनुसूचित जाती व जमातीतील तरूण महिलांना फसवून विवाह केल्याचे भासवतात व नंतर त्यांची दुर्दशा करतात. अशा व्यक्तींना नकार दिल्यास ह्या तरूण मुलीवर अ‍ॅसिड हल्ले करणे, सामूहिक बलात्कार करणे, घरच्यांना मारण्याच्या धमक्या देणे, खोटेनाटे व्हिडिओ पसरवणे अशी कृत्ये सर्रास करतांना दिसतात. ह्याविरुद्ध जो आवाज उठवेल अशा व्यक्तीचे शिर धडापासून वेगळे करणे हेही प्रकार झाल्याचे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक येथील घटनांवरून स्पष्ट होते. मुलींनी शाळेत हिजाब वापरला पाहिजे, मुलांनी शाळेत शाळेचा गणवेश न वापरता सौदि अरेबियातील मुलांप्रमाणे त्यांना पोशाख करायला लावणे, शाळेत नमाज पढायला लावणे ह्या व अशा अनेक गोष्टीतून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. काही राज्यात ह्या विरुद्ध धर्मांतर कायदा करण्यात आला आहे. पण असा कायदा केंद्र पातळीवर करावा अशी मागणी जोर धरत आहे. कारण संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचा चुकीचा अर्थ लावून फूस लावून हिंदू धर्मातील अनेक जणांना आजही धर्मांतर करण्याची सक्ती करण्यात येत आाहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट झाली
इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांप्रमाणेच ख्रिश्चन इव्हँगेलिस्ट हेही भारतातील अनुसूचित जाती व जमातीतील अनेक लोकांना खोटीनाटी आश्वासने देऊन धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करतांना दिसतात. जादूटोणा, हातचलाखीचे उद्योग, औषधासाठी पैसे देण्याची लालूच व वरवरची सहानुभूती दाखवून हे धर्मांतर करतांना आढळतात. ह्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड व अन्य अनेक ख्रिश्चन देशातून अव्याहतपणे प्रचंड निधी तसेच तरूण व्यक्ती पाठवलेले दिसतात. ह्यातील अनेकांनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्याचे दाखवून उदात्त धोरणासाठी आपण मदत करत आहोत असे भासवले जाते. महिला, बालके वंचित, अपंग ह्यांना मदत करण्याच्या उद्देश्याने पाठवलेला प्रचंड पैसा हा प्रत्यक्ष धर्मांतरासाठी वापरणे व आापल्या हक्काची गळचेपी होत आहे, राष्ट्रवादी विचार असणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडून देऊ नये असा उघड उघड प्रचार ह्या संस्था व त्यांच्यापाठीमागे काम करणारे पाद्री निवडणुकीच्यावेळेस जाहीररीत्या सांगताना आढळतात. घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतातील बहुसंख्य धर्माच्या सदस्यांविरुद्ध वापरलेले दिसते. ह्यातून अनेक ठिकाणी संघटितपणे साधूंची हत्या करणे, दंगली घडवणे हेही प्रकार ठिकठिकाणी होताना दिसतात. ह्याशिवाय भारतीय जनतेने निवडून दिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुखांविरुद्ध खोट्यानाट्या केसेस दाखल करणे, न्यायालयाचा गैरवापर करणे अशी ही कृत्ये ह्या स्वयंसेवी संस्था करतात हे तिस्ता सेटलवाडच्या उदाहरणावरून अधोरेखित झाले आहे. किंबहुना धर्माचा वापर करून भारतीय राजकारणावर सतत दबाव वाढवणे व भारताबाहेरील ताकदींनी त्यांना अनुकूल असे धोरण भारताने ठेवावे हा ह्यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. ईशान्येतील अनेक राज्यात धर्मांतर करून तेथील अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतातून फुटून जाण्यासाठी चिथावणी देणे हाच ह्या पाद्री मंडळींचा उद्योग आहे. वर उल्लेखलेल्या अनेक गोष्टींचा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी योग्यरीत्या समाचार घेतला आहे व ह्या राष्ट्रविघातक कारवायांना प्रतिबंध लावला आहे. अशा ह्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी नियमांचे पालन न करण्याने त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर ईशान्येतील राज्ये व दण्डकारण्यातील जिल्ह्यांच्या विशेष प्रगतीसाठी, विकासासाठी खास प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे तेथील राष्ट्र विघातक कारवायांना खंड पडला आहे व राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट झाली आहे.
(हेही वाचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिला बेमुदत संपाचा इशारा)
जम्मु काश्मीरमध्ये घटनेचे ३७० कलम रद्द करण्यामुळे तेथे असलेली बजबजपुरी जवळजवळ नाहिशी झाली आहे. काश्मीर मधील अनेक व्यक्तींना आता मतदानाचा हक्क प्रप्त झाला आहे. काश्मीरचा विकास सामान्य लोकांपर्यंत पोहचून त्यांना विकासाची फळे मिळत आहेत. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना मिळणारी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत आटली असल्याने रोज होणारे बंद तसेच दगडफेकीच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या आहेत. अजूनही जे दहशतवादी भारतात येण्याचे धाडस करत आहेत, ते लोकांच्या मदतीने त्वरित उघडे पडत आहेत व सुरक्षा दले त्यांचा खातमा करत आहेत. पीएफआयच्या नेतृत्वाखाली जे इस्लामिक दहशतवादी अन्य भागात दहतवादी कटकारस्थाने करण्याचा डाव टाकत होते, त्यांना पीएफआयवर बंदी घालण्याने व तांत्रिक गोष्टींच्या सहाय्याने दहशतवादी कृत्ये करण्यापूर्वीच पाटणा, बंगळुरू, कोइम्बतुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी रंगेहात पकडले. त्यांची विचारपूस केल्यानंतर त्यांना मदत करणारे पाकिस्तान व इतर देशातील व्यक्ती ह्या उघड झाल्या आहेत. अनेक मुस्लिम मूलतत्त्ववादी हे भारत सोडून मलेशिया, तुर्की येथे पळून गेल्याचे दिसते. अनेक खलिस्तानी हे पाकिस्तान, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा ह्या देशात पळून गेल्याचे दिसते. परंतु ह्या देशविघातक ताकदी अधुनमधून डोके वर काढत असतात व त्यांनी पूर्वी केलेल्या कृत्यांप्रमाणेच कारवाया करण्याचा प्रयत्न करतात.
भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल
कायदा व सुव्यवस्था ह्यास राज्य सरकारे जबाबदार असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन केंद्र सत्तेतील भाजपा विरोधी राजकीय पक्षांची मदत घ्यायची व देशविघातक कारवाया करायच्या हा ह्या लोकांचा कुटिल डाव होता. हे लक्षात घेऊन २०१९ साली मोदी सरकारने एनआयए व युएपीएच्या कायद्यात बदल करून दहशतवादी कारवाया, खोटी राष्ट्रीय चलने बनवणे, ड्रग्ज ह्या गुन्ह्यांचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आाला आहे. त्याचा परिणाम होऊन ह्या अशा गुन्ह्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९०% एवढे वाढले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे, पोलीस प्रशासन ह्यांच्यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्य वाढीस लागल्याने २०१४ नंतर भारतात काश्मीर सोडून अन्यत्र कुठेही दहशतवादी हल्ले यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे हजारो किलो ड्रग्ज पकडून नष्ट करण्यात आले आहेत व ही प्रक्रीया सतत चालू आहे. शेतीसंबंधी केलेल्या कायद्याविरुद्धची आंदोलने, सीएएविरुद्ध आंदोलने, अत्यंत प्रखरपणे होत असतांनाही केंद्र सरकारने ही आंदोलने अत्यंत संयमाने व संवेदनाशीलतेने हाताळली व त्यात क्वचितच पोलीसांना बळाचा वापर करायला लागला; पण त्याच बरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन राष्ट्रविघातक ताकदींना पूर्णपणे उघडे पाडण्यात आले. त्यामुळे जनतेनेच ह्या आंदोलनांना विरोध स्पष्ट केला. ह्या संबंधीच्या अनेक खटल्यांमधेही न्यायालयाने ह्या राष्ट्रविरोधी लोकांना शिक्षा दिली.
जो पर्यंत चलनी नोटा वापरात राहतात तो पर्यंत कितीही सुरक्षेसाठीची काळजी घेतली तरीही पाकिस्तान हुबेहुब तशाच नोटा बनवून त्या देशात पसरवतांना दिसतात. निश्चलनीकरण करून ह्या खोट्या नोटांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली परंतु, त्याला खरा उपाय हा चलनाचे डी मॅट करणे हाच आहे हे ओळखून मोदी सरकारने युपीआयद्वारा पैसे देण्याघेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक प्रणाली अत्यंत यशस्वीरित्या राबवली आहे. सर्व सामान्य व्यक्तींनी व विक्रेत्यांनी ही युपीआय प्रणाली अत्यंत वेगाने स्वीकारली आहे. आाज अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार युपीआय वापरून होत आहे. आता भारताने डिजिटल इ रूपयाचाही वापर सुरु केला आहे. आजही ज्या व्यक्ती बँकेच्या क्षेत्राबाहेर आर्थिक व्यवहार करत आहेत त्यांना लवकरात लवकर बँकिंग क्षेत्राचे सदस्य करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे रोख पैसे वापरण्यामुळे होणारे दरोडे, चोऱ्या, फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सामान्य माणसाला सुरक्षितपणे फिरता येईल व भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल.
फूट पाडून दंगली घडवायच्या हा देशविघातक लोकांचा उद्योग झाला
मोठ्या शहरांमध्ये २०१४ नंतर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. ह्या शिवाय खाजगी संस्था, सहकारी गृहसंस्था, रेल्वेज, बँका, ह्या ठिकाणीही हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण घटना घडून गेल्यानंतर तपास कार्यासाठी यांचा वापर करण्यात येतो. परंतु रस्त्यावरील सीसीटीव्ही, रेल्वे व बस स्थानके, बँका, गृहसंस्था, दुकाने ह्या सर्व ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडून आर्टीफिशल इंटेलिजेंस (AI)च्या मदतीने घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी त्यांचा वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच महिलांची छेडछाड, रस्त्यावर होणाऱ्या रॉबरीज, मोबाइल चोऱ्या ह्यामधे बळी असणाऱ्या व्यक्तीने तक्रार देण्यापूर्वीच पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच पॅट्रोलिंग करताना ड्रोन्सचा वापर वाढवणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती तातडीने सुधारण्यास मदत होईल. ह्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. सीमेवरील भागात अॅंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीचा विकास करणे चालू आहे. ह्या प्रयत्नांना नागरिकांनी साथ दिल्यास चोऱ्या व दुखापतीचे गुन्हे जे फार मोठ्या प्रमणात होतात, ते कमी होऊ शकतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘एनसीआरबी क्राइम इन २०२१’च्या अहवालाप्रमाणे विधी संघर्षग्रस्त बाालकांपैकी ७६% मुले ही १६ ते १८ वर्षातील आहेत. तातडीने ह्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अथवा येणाऱ्या काळात ही मुले अट्टल गुन्हेगार बनण्याची व राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.
इंटरनेटचा वाढता उपयोग व त्यामुळे होणारे सायबर गुन्हे ह्यामधे मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांची फसवणूक, आर्थिक गुन्हे ह्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे 112India हे App, सायबर हेल्पलाइन टोल फ्री नं १९३०, व इ-मेल cybercrime.gov.in ह्यांची व्यवस्था केली आहे. स्वतःची ओळख न सांगताही ह्यावर तक्रार करता येते. सायबर संबंधी सामाजिक प्रबोधन करण्याचे प्रयत्नही संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने ठिकठिकाणी करण्यात येतात. सामाजिक माध्यमांचा गैरवापर करायची प्रवृत्ती वाढत आहे. फेसबूक, ट्वीटर, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्रामसारख्या समाज माध्यमांचा वापर करायचा व विभिन्न जाती धर्माच्या अनुयायांमधे फूट पाडून दंगली घडवायच्या हा देशविघातक लोकांचा उद्योग झाला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कडक कायदे करून अशा व्यक्तींची खाती बंद करण्यास सांगितले आहे. ह्याशिवाय डेटा प्रायव्हसी अॅक्ट, डिजिटल इंडिया अॅक्ट असे नवीन सर्वंकष कायदे येत्या काळात मंजूर करून घेण्याचे सुचवण्यात आले आहे. खरेपणा तपासल्याशिवाय समाज माध्यमातील संदेश पुढे पाठवायचे नाहीत ही खबरदारी आपण प्रत्येकाने घेणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तान, चीन बरोबरच तुर्की व मलेशियास ही भारताने खणखणीत उत्तर
मोदी सरकारच्या ह्या विविध सुरक्षा उपायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. महिलांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे करण्यात १४ वर्षांवरील मुलेही तपासात आढळत असल्याने अशा कुमार व्यक्तींवरही प्रौढ व्यक्ती असल्यासारखे गुन्हे चालवावेत अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात 112India हे App राबवण्यात आले आहे. स्मार्ट फोनमधे हे अ‍ॅप वापरल्याने त्वरीत पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन अधिकारी हे घटनास्थळी पोहोचून मदत करू शकतात. तसेच केंद्र सरकारने हरवलेले मोबाइल फोन शोधण्यास मदत करण्यासाठी Central Equipment Identity Register (CEIR) हे सरकारी पोर्टल दूरसंचार विभागाने चालवले आहे. ह्या वेबसाइटच्या मदतीने कोणीही व्यक्ती तक्रार नोंदवू शकते, फोन ट्रॅक करू शकते आणि सिम बदलल्यानंतरही फोनचा अ‍ॅक्सेस ब्लॉक करू शकते. फोन ट्रॅक करण्यासाठी फोन हरवल्याचा पोलीस तक्रार क्रमांक असणे आवश्यक आहे. २०१४ नंतर मोदी सरकारने तपासात फॉरेन्सिक टेक्नोलॉजीच्या वापरावर मोठा भर दिलेला आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यात शास्त्रीय पद्धतीने पुरावे गोळा करून न्यायालयात सादर केले जातात. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर वाढण्यास चालना मिळेल. ह्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीने पकडलेल्या व्यक्तीचे शारीरिक पुरावे गोळा करण्यास परवानगी देणारा कायदा संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे गुन्हेगार सापडण्यास मोठी मदत होणार आहे. ह्या शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅनची तरतूद करण्यात येत आहे. गंभीर गुन्हा घडताच तज्ज्ञ व्यक्ती घटनास्थळी पोहचेल. सहा वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात न्याय वैद्यक शास्त्राचे मत घेणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. थोडक्यात परदेशातील ज्या देशांची धोरणे भारताविरुद्ध आहेत, तिथे त्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. पाकिस्तान, चीन बरोबरच तुर्की व मलेशियास ही भारताने खणखणीत उत्तर दिले आहे. अमेरिकेसही धार्मिक स्वातंत्र्यावरून योग्य जागा दाखवली आहे. ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम होऊन भारतात २०१४ नंतर चांगली शांतता स्थापन करण्यात आली आहे व मोदी अत्यंत लोकप्रिय नेता म्हणून जगमान्यता मिळवत आहेत. सामाजिक समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून नवनवीन कायदे बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे व शासन व समाज अद्ययावत राखणे हेच मोदींच्या नव्या भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ह्यात सर्वांचा प्रयास मात्र आवश्यक आहे. ह्यामुळेच भारताची सुरक्षा व संविधानाची रक्षा होणार आहे.
(लेखक – प्रविण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष आहेत)
Join Our WhatsApp Community