२९ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली. देशाची घटना किंवा संविधान निर्माण करण्यासाठी अनेक बैठका आणि साधक बाधक चर्चा झाल्या. त्यानंतर संविधानाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला अंतिम मसुदा पूर्ण झाला. संविधानाचा हा मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० या दिवसापासून आपल्या देशात संविधान लागू झाले. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय विधी दिन किंवा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.
भारत सरकारने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. २६ नोव्हेंबर २०१५ या दिवशी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला. हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तिकरण मंत्रालयाने घेतला. याआधी महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी आदेश काढून २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते. आपली राज्यघटना ही लिखित स्वरूपात आहे. आपल्या राज्यघटनेचे एकूण २५ भाग आहेत. या पंचवीस भागात ४६१ कलमे आहेत. १२ अनुसूची आहेत. आपली राज्यघटना विस्तृत आहे. त्याची काही कारणे आहेत.
त्यातली काही ठळक कारणे खालील प्रमाणे…
- आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करण्याच्या आधी जगातल्या साठ देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला. त्या देशांनी त्यांच्या राज्यघटनेत कोणकोणत्या महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या त्यांचा अभ्यास करून त्या महत्त्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या. आपला देश पारतंत्र्यात असताना वर्ष १९३५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्या आराखड्यात कायद्याशी संबंधित सुमारे २५० तरतुदींचा स्वीकार करण्यात आला.
- घटनेने देशातल्या नागरिकांना जे मूलभूत हक्क दिले आहेत ते आपण अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारले. त्यासाठी आयरिश राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आपण आधार घेतला. आपण इंग्रजांच्या राज्यघटनेप्रमाणे संसदीय शासन व्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळे काही लोकांनी भारताची राज्यघटना म्हणजे उसनी राज्यघटना, विविध देशांचे अनुकरण करणारी राज्यघटना अशी टीका केली आहे. भारत सरकारचा १९३५ चा जो कायदा आहे त्या कायद्याप्रमाणे आपल्या देशात संघराज्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, देशात आणीबाणी लागू करण्यासाठी असणारी आवश्यक तरतूद इत्यादी गोष्टींचा भाग आपण स्वीकारला आहे.
- आपली राज्यघटना जशी लवचिक आहे तशी ती ताठरही आहे. आपली राज्यघटना लवचिक असल्यामुळे या राज्यघटनेत काही दुरुस्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यघटनेत कशा प्रकारे दुरुस्ती करायची त्याची पद्धत आपल्या राज्यघटनेच्या ३६८ या कलमात सांगण्यात आली आहे. राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे हे सहज सोपे नाही. त्यासाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच आपली राज्यघटना ताठर मानली जाते. त्याचबरोबर राज्यघटनेत काही तरतुदी साध्या बहुमताने सुद्धा करता येतात. त्यामुळे आपली राज्यघटना तशी लवचिकही आहे. आपल्या राज्यघटनेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. कायदे मंडळाला म्हणजेच संसदेला आणि विधानसभेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. कायदे मंडळांनी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळाचे आहे. कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार न्याय देण्याचे काम न्यायमंडळ करते.
- आपल्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालय असे तीन स्तर आहेत. आपल्या राज्यघटनेत कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करण्यासाठी, लोकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. देशात आणीबाणी घोषित करण्यासाठी घटनेमध्ये तीन प्रकारच्या कलमांची तरतूद करण्यात आली आहे.