न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया परवडण्याजोगी हवी : राष्ट्रपती

सर्वोच्च न्यायालयाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या संविधान दिवस सोहळ्याच्या समारोप समारंभामध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, संविधानाच्या स्वीकृतीचे आपण आज स्मरण करत आहोत. ज्या संविधानाने अनेक दशके आपल्या प्रजासत्ताकाच्या प्रवासामध्ये केवळ मार्गदर्शनच केलेले नाही तर इतर अनेक देशांना त्यांच्या घटना तयार करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे.

घटना समितीमध्ये देशातील सर्व प्रदेशांचे आणि समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणारे निर्वाचित सदस्य होते, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. त्यामध्ये आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीतील दिग्गजांचा समावेश होता. 389 सदस्यांच्या घटना समितीमध्ये 15 महिला सदस्यांचाही समावेश होता. ही बाब अधोरेखित करत राष्ट्रपतींनी सांगितले की, पाश्चिमात्य देशांपैकी काही प्रगत देशांमध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष होत असताना भारतात घटना तयार करण्याच्या कामात महिला सहभागी झाल्या होत्या.

( हेही वाचा: आसाममध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन उभारणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा )

राज्यघटनेचा सारांश तिच्या उद्देशिकेमध्ये आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. सामाजिक सद्भावनेमध्ये वाढ करण्यावर तिचा भर आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव यावर राज्यघटनेची संपूर्ण इमारत उभी आहे. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया परवडण्याजोगी करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. याची उपलब्धता बऱ्याचदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर अनेक न्यायालये आता भारतीय भाषांमधून आपले निकाल उपलब्ध करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर अनेक न्यायालयांनी न्यायालयाच्या कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग देखील सुरू केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत नागरिकांना प्रभावी हितधारक बनवण्यासाठी बराच काळ लागेल, असे त्या म्हणाल्या.

…म्हणून देशाची कायदेविषयक आणि घटनात्मक चौकट मजबूत

राज्यघटना सुशासनाचा आराखडा आखून देते, असे त्यांनी सांगितले. अधिकार आणि कार्ये यांची राज्यांच्या तीन शाखांमध्ये म्हणजे कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यामध्ये केलेली विभागणी हे याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सर्वोच्च मानकांसाठी आणि उदात्त आदर्शांसाठी लौकिक प्राप्त केला आहे. न्यायालयांनी राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याची भूमिका अतिशय अनुकरणीय पद्धतीने बजावली आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे आपल्या देशाची कायदेविषयक आणि घटनात्मक चौकट मजबूत झाली आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालय नेहमीच न्यायाचे रक्षणकर्ते असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.