मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी ४५० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

मुंबई शहर जिल्ह्याच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ४५० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात १३५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

( हेही वाचा : वीर सावरकरांच्या अपमानाबाबत राहुल गांधींवर कायदेशीर कारवाई होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात)

पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार कालिदास कोळंबकर, अजय चौधरी, सदा सरवणकर, सुनील शिंदे, अमीन पटेल, तमिल सेलवन, ॲड. मनीषा कायंदे, यामिनी जाधव, मुंबई पालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, मुंबई हे राज्याचे हृदय आहे. मुंबईच्या वैभवात अधिक भर घालून त्याला नवीन झळाळी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. रुग्णालयांमध्ये अधिक सुविधा, कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, पोलीस वसाहतींची दुरूस्ती, कामगार कल्याण केंद्राच्या मैदानाला आधुनिक स्वरूप देणे आदींवर भर देण्यात येणार आहे. मुंबईतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यात येऊन शहरात रोजगार निर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

दर्जेदार कामे करा – केसरकर

मुंबईतील फॅशन स्ट्रीट, भेंडीबाजार, बाणगंगा, भायखळा आदी ठिकाणी सायंकाळनंतर खाद्यपदार्थ मिळण्याची व्यवस्था करण्याचा मानस असल्याचे केसरकर म्हणाले. याअनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील निधी वेळेत खर्च करून दर्जेदार कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ज्या मुद्यांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही त्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कुठे किती तरतूद?

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीत सन २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ४५० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना १९.२८ कोटी, तर आदिवासी उपयोजनेच्या ०.१४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, सन २०२१-२२ च्या तरतुदीमधील ९९.९१ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मंत्री लोढा यांनी शिवडी किल्ल्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी समिती तयार करण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात यावीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात. केम्प्स कॉर्नर जवळील रस्त्याची दुरूस्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.