सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यासाठी केंद्राने घेतली मोठी भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितले?

सध्या देशात लव्ह जिहादच्या माध्यमातून मुसलमान जबरदस्तीने धर्मांतर करत असल्याची प्रकरणे दररोज समोर येत आहेत, तर दुसरीकडे ख्रिस्ती मिशनरी प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करतच असतात, अशा या धर्मांतराच्या विरोधात देशपातळीवर कायदा करण्यात यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी, २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली. सक्तीचे धर्मांतर ही गंभीर बाब आहे. धर्म स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये फसवणूक, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा अशा इतर मार्गांनी धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही, असे सांगत या प्रकारचा कायदा होण्याची गरज आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले.

९ राज्यांनी केला कायदे 

या प्रकरणी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या 9 राज्यांनी सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आधीच कायदे केले आहेत. यासोबतच महिला, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासह समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण देण्यासाठी असे कायदे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या या याचिकेवर सुनावणी झाली.

(हेही वाचा shraddha murder case : पॉलिग्राफी टेस्ट करायला आलेल्या आफताबचे तुकडे करण्यासाठी नाचल्या तलवारी आणि… )

तर देशात हिंदू अल्पसंख्यांक होतील 

जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर थांबवले नाही, तर हिंदू लवकरच भारतात अल्पसंख्याक होतील, असे या याचिकेत म्हटले आहे. यापूर्वी 14 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीचे धर्मांतर हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते आणि सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात याबाबत केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. धर्मस्वातंत्र्य आहे, पण सक्तीच्या धर्मांतरावर स्वातंत्र्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.