न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या काॅलेजियम पद्धतीवर केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केलेल्या टिपणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला, असे वक्तव्य यायला नको होते, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
काॅलजियमद्वारे केलेल्या शिफारशीनंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना केंद्राकडून विलंब होत असून त्यामुळे निराशा होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कालमर्यादा स्पष्ट केली होती. त्याचे काटेकोरपणे पालन व्हायला हवे, असे न्यायालयाने केंद्राला बजावले. तुम्ही मार्गावरुन भटकटत आहात, अशा शब्दामंध्ये न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.
काॅलेजियम पद्धतीवरुन सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहे. न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठापुढे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली.
( हेही वाचा: खोटे बोलण्याची स्पर्धा असती, तर उद्धव ठाकरेंचा पहिला नंबर आला असता – शेलार )
काय म्हणाले न्यायालय?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारसी केलेल्यांची सरकारने नियुक्ती केलेली नाही. ही यंत्रणा कशी काम करते? काॅलेजियमने नावांवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर विषय संपतो. त्यावर सरकारने बसून राहणे आणि यंत्रणेला निराश करणे, असे व्हायला नको.
काय म्हणाले होते रिजिजू?
- कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या यंत्रणेवर जोरदार टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबत सरकारचा अधिक सहभाग नसल्याबद्दल त्यांनी वेळोवेळी असंतोष जाहीर केला होता.
- रिजिजू यांनी अलीकडेच सध्याच्या नियुक्ती यंत्रणेवर हल्ला चढवत काॅलेजियम प्रणाली संविधानासाठी परकी असल्याचे म्हटले होते.