शिंदे- भाजप सरकारचे भवितव्य ठरवणारी सर्वोच्च न्यायालयातील मंगळवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. घटनापीठातील पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याने सुनावणी लाबंणीवर पडली. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे आज ( मंगळवारी) हजर राहू शकत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सुनावणी करणारे न्यायाधीश
- न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड
- न्यायमूर्ती एम आर शहा
- न्यायमू्र्ती कृष्ण मुरारी
- न्यायमूर्ती हिमा कोहली
- न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा
16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होत आहे. मागील सुनावणीत सर्व पक्षकारांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ठाकरे गट, शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहेत.
( हेही वाचा: गृह विभागातील भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथांचा समावेश नको; राज्य सरकारची न्यायालयात याचिका )
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडील प्रक्रिया सुरु ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार, 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून, एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्यावतीने कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडत आहेत. तर केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.