दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्यास नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. येत्या ३ डिसेंबरपासून या विभागाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू होणार आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
त्याशिवाय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यासह अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
त्याचप्रमाणे सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली.
( हेही वाचा: श्वेतपत्रिका कधी काढणार?; उद्योगमंत्र्यांच्या घोषणेला महिना उलटला )
गावोगावी इंटरनेट पोहोचणार
- गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यातील २ हजार ३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना फायदा होणार आहे.
- अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली. ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे.
उर्वरित निर्णय असे…
- शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
- नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
- महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
- बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता