ठाकरे सरकारने नवीन प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे प्रभागांची संख्या वाढली, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय रद्द करत जुनीच प्रभागरचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवार, ३० नोव्हेंबर रोजी धक्कादायक आदेश दिला, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी न करण्याचा आदेश दिला आहे. हा राज्य सरकारसाठी धक्कादायक आदेश मानला जात आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७च राहणार
आगामी महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत जाणार तशा महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी वाढत जातील. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच गेल्यावर्षी वातावरण निर्मिती झाली होती. कारण मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने प्रभागरचनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ठाकरे सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या ही 227 वरुन 236 वर आणली होती. पण ठाकरे सरकारने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर तत्कालीन सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसनेच आक्षेप घेतला होता. शिंदे सरकारने नवी प्रभागरचना रद्द करत आगामी महापालिका निवडणुकीत जुन्याच प्रभागरचनेनुसार निवडणूक घेतली जाईल, असे सरकारने जाहीर केले होते. दुसरीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने नवी प्रभागरचना रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले. प्रभागरचनेबाबात सरकारच्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी नको, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community