वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस यांसारखे काही प्रकल्प हे राज्याबाहेर गेल्याने विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून हा वाद चांगलाच चिघळला आहे. पण आता याचबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, हे प्रकल्प राज्यातून बाहेर का गेले याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात येणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे.
तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदलस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीद्वारे याबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे. या समितीच्या स्थापनेनंतर 60 दिवसांमध्ये समितीद्वारे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. प्रकल्प बाहेर जाण्यामागील कारणे शोधण्यासोबतच दोषारोप सिद्ध करण्याचे काम या समितीवर असणार आहे. येत्या काही दिवसांत या समितीतील तज्ज्ञांची नावे जाहीर करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
(हेही वाचाः रस्ते कंत्राटदाराची महापालिकेने केली यांत्रिक वाहनतळाच्या कामासाठी निवड)
राज्याची बदनामी करण्याचा डाव
राज्य सरकारच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे समिती स्थापन करुन प्रकल्प बाहेर जाण्यामागील कारणे शोधण्यात येणार आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यातून जाऊ नये यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. पण त्यात तथ्य नसल्याचे सामंत यांनी सांगितले आहे. फडणवीसांनी राज्यात या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी कंपनीसोबत पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे विरोधक आरोप करुन राज्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही सामंत यांनी म्हटले आहे.
महाविकास आघाडीच जबाबदार
तसेच हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कोणेतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्या काळात कंपनीसोबत साधा सामंजस्य करार देखील झाला नाही. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हेच यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोपही उदय सामंत यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community