प्रतापगडावरील अतिक्रमण हटवले अन्य गड-किल्ल्यांचे काय?

शिवप्रतापदिनी शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रतापगडावरील अनधिकृत कबरीचे बांधकाम तोडले. त्यानंतर आता शिवप्रेमींच्या या सरकारच्या प्रति अपेक्षा वाढल्या आहेत. याविषयी सरकारचे अभिनंदन करत आहेत, मात्र त्याच बरोबर राज्यातील अन्य गड-किल्ल्यांवर जे अतिक्रमण झाले आहे, तेही हटवण्यात यावेत अशी मागणी ते करू लागले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रतापगडावरील अतिक्रमण हटवले, ही सरकारची कृती अभिनंदनीय आहे. हा तर आरंभ आहे, असे आम्ही मानतो. महाराष्ट्रातील किमान २० ते २२ महत्त्वाच्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणे झाली असून यांविषयी वन विभाग, राज्य आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग या सर्वांना माहिती असून ते या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वन विभाग, पुरातत्त्व विभाग यांच्यासह महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवावीत, अशी समस्त हिंदू संघटनांची मागणी आहे. प्रत्येक गड-किल्ल्याचे संवर्धन करून तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची स्मारके उभारली पाहिजेत, यासंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने लक्ष घालावे, अशी आमची मागणी आहे, असे हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट म्हणाले.

(हेही वाचा गुजरातमध्ये शाही इमाम म्हणतात, मुसलमानांनी एकजूट होऊन भाजपाला मतदान करू नये)

खटले दाखल करा

पुरातत्त्व खात्याचे कडक नियम असतात. पुरातत्व खात्याच्या अनुमतीनेच कुठलीही ऐतिहासिक वास्तू, किल्ला यांच्या संवर्धनाची कामे करता येतात; मात्र मुंबईजवळील कुलाबा किल्ल्याच्या थेट तटबंदीवरच एक मजार (थडगे) बनविण्याचा प्रयत्न व्हावा, हा एक वेगळाच उन्माद आहे. थडगे बांधून अतिक्रमण करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाला आमचा विरोध आहे. पुरातत्व खात्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करून हे अतिक्रमण पूर्ण नष्ट करावे आणि किल्ला पूर्ववत स्थितीत करावा अन्यथा जनआक्रोशाला सामोरे जावे, असा इशारा सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे यांचे ९ वे वंशज रघुजीराजे आंग्रे यांनी दिली.

इतिहास काळाच्या पडद्याआड जाईल

महाराष्ट्रात अफझलखानाच्या नावे ट्रस्ट उभा केला जातो. महाराष्ट्रात प्रतापगड, विशाळगड, रायगड यांसह अनेक गडांवर अनधिकृत दर्गे उभारले जातात आणि त्याचे रूपांतर नंतर मोठ्या मशिदीत केले जाते. हे सर्व होऊ देणाऱ्या पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने जाब विचारला पाहिजे!, असे शिवप्रताप भूमी मुक्ती आंदोलनाचे निमंत्रक आणि सांगली येथील माजी आमदार नितीन शिंदे म्हणाले. ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यासाठी आपण पुढे येणे गरजेचे आहे; कारण असे केले नाही तर, आपला जो इतिहास आहे, तो काळाच्या पडद्याआड जाईल. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय पुरातत्व खाते यांना पुराव्यांनिशी निवेदन दिल्यास आणि पाठपुरावा घेतल्यास नक्कीच बदल घडेल, यांविषयी आम्हाला विश्‍वास आहे, असे झूंज प्रतिष्ठानचे संस्थापक-अध्यक्ष मल्हार पांडे म्हणाले.