माटुंगा पश्चिमेतील ‘त्या’ अतिधोकादायक इमारतीची तीन वर्षांनी दुरुस्ती: रहिवाशांचा विजय

मुंबई महापालिकेच्या मालकीची इमारत असलेल्या माटुंगा पश्चिम येथील विजयचंद्र इमारतीला तीन वर्षांपूर्वी अतिधोकादायक ठरवून येथील भाडेकरूंना माहुलला नेऊन टाकण्याचे षडयंत्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने महापालिकेने रचले होते. ही इमारत अतिधोकादायक दाखवून विकासकाला मदत करण्याचा हा प्रयत्न रहिवाशांनीच हाणून पाडला. मात्र, जी इमारत अतिधोकादायक ठरवून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न झाला त्या इमारतीला तीन वर्षांत काहीही झाले नाही. उलट या इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्याची शिफारस स्ट्रक्चरल ऑडीटरने केल्यानंतर आता या इमारतीची दुरुस्ती महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदाराची नियुक्ती करून करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.

( हेही वाचा : राज्यात दिल्लीतून येतोय गुटखा…राज्यातील हा भाग ठरतोय विक्रीचा हॉटस्पॉट)

महापालिकेच्या जी उत्तर विभागातील माटुंगा पश्चिम येथील मनमाला वॉटर टँक रोडवरील महापालिकेच्या मालकीची विजयचंद्र इमारत ही तळ अधिक पाच मजल्यांची आहे. ही इमारत ३६ वर्षे जुनी असून सन २०१८-१९ या इमारतीचा समावेश अतिधोकादायक इमारतींमध्ये केला होता. ही इमारत अतिधोकादायक जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक नगरसेविकेने या इमारतीतील रहिवाशांना बाहेर काढून इमारत रिकामी करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. ही इमारत पाडून विकासकाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचीही स्वप्ने दाखवली गेली. परंतु रहिवाशांनी याला विरोध केल्याने या रहिवाशांना माहुलच्या संक्रमण शिबिरांमध्ये पाठवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. पण महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत कोणतेही धोरण नसल्याने याचा पुनर्विकास होऊ शकत नसल्याची बाब आर्किटेक्टने संबंधित नगरसेविकेसह अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटसाठी मालमत्ता विभागाच्यावतीने संरचनात्मक सल्लागार शशांक मेहंदळे अँड असोशिएट्स यांची नेमणूक करण्यात आली. या सल्लागाराने आपल्या अहवालात या इमारतीची दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार इमारतीची पॉलीमर मॉडीफाईड मॉर्टर ट्रीटमेंट, मायक्रो काँक्रीट, जॅकेटींग इत्यादी कामांसह सिमेंटचा गिलावा, रंगकाम, प्लंबिंगची कामे, लादीकरण, विद्युत कामे आदी कामे करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवली. यामध्ये भूमी कॉर्पोरेशन ही कंपनी पात्र ठरली असून उणे ३६ टक्के दराने हे काम या कंपनीने मिळवले आहे. यासाठी १ कोटी ३४ लाख रुपये खर्च होणार आहे.

मनसेचे माजी नगरसेवक मनिष चव्हाण यांनी याबाबत बोलतांना त्यांनी या इमारतीला अतिधोकादायक घोषित केल्यानंतर, पुनर्विकासाची स्वप्ने दाखवून इमारत पाडण्याचा प्रयत्न केला केला. परंतु विकास नियंत्रण नियमावलीत महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरणच मंजूर नसल्याने या इमारतीचा विकास होऊ शकणार नाही हे आपण प्रथमपासून सांगत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी लढा दिला. एवढेच नाही तर स्थानिक नगरसेविकेने तर तुम्ही ही इमारत पाडा, मी या इमारतीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी मिळवून देते,अशाप्रकारची भूमिका घेतली होती तसेच तत्कालिन सहायक आयुक्तांनीही आपण मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवू अशीच भूमिका मांडली होती.

परंतु ही इमारत अतिधाकादायक नसून विकासकाला मदत करण्यासाठी धोकादायक ठरवली गेल्याची बाब रहिवाशांसह आपण मांडून याचे पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर याचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात आले. दरम्यान सहायक आयुक्त बदलले गेल्यानंतर स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांनी पुढाकर घेऊन स्ट्रक्चरल ऑडीट अहवालातील शिफारशीनुसार या इमारतीची दुरुस्ती करण्यास प्रशासनाला सांगितले. त्यानुसार,या दुरुस्ती कामासाठी निविदा मागवून कंत्राटदाराची नेमणूक केली.विशेष म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी ही इमारती अतिधोकादायक ठरवून येथील भाडेकरूंना माहुलला पाठवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला आता याच इमारतीची दुरुस्ती करावी लागते. मग जर ही इमारत अतिधोकादायक होती तर तीन वर्षांत का पडली नाही? त्यामुळे जाणीवपूर्वक विकासकाला मदत करण्यासाठी या इमारतीचा समावेश अतिधोकादायक इमारतींमध्ये केला होता,असा माझा आरोप असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.