मुंबईतील आदिवासी सेवासुविधांपासून वंचित; समाजाने राष्ट्रपतींकडे मागितली दाद

राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी समाज आजही आपल्या मूलभूत सेवा सुविधांपासून वंचित असून मुंबईसह देश हागणदारी मुक्त झाला असल्याची घोषणा केली जात असली तरी येथील आदिवासी समाजाला उघड्यावरच शौचास जावं लागत आहे. खासदार आणि आमदार यांच्याकडे समस्या मांडूनही दिलासा मिळत नसल्याने या समाजाने आता थेट देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना निवेदन पाठवले आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आम्ही मात्र आमच्या मुलभूत सुविधांसाठी (घरे, रस्ते, लाईट, पाणी ई.) संघर्ष करत होतो आणि आजही करत आहोत. दोन्ही सरकारांमध्ये ताळमेळ नसल्याने आजही आम्ही या सुविधांपासून वंचित आहोत. कदाचित हे सर्व चित्र ज्यावेळी इतर देशांचे राष्ट्रदूत या राष्ट्रीय उद्यान येतील तेव्हा त्यांच्या निदर्शनास येईल, अशीही  सूचक भीती राष्ट्रपतींकडे व्यक्त केली आहे.

बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींची संघटना असलेल्या बिरसा मुंडा आदिवासी श्रमिक संघटनेने देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना निवेदन पाठवून या पत्राची प्रत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित यांनाही देण्यात आली आहे. या निवेदनात त्यांनी, आपला भारत देश जी-२० (G-20) देशांचे अध्यक्षपद स्वीकारून एक आदर्शवत नेतृत्व करत आहे. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. जी- ट्वेन्टी परिषदेच्या निमित्ताने आपण महाराष्ट्रातील मुंबईतील “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याचे आम्हाला समजले. त्याच राष्ट्रीय उद्यानामध्ये राहणारे आम्ही आदिवासी आपणाकडे एक निवेदन देण्याची इच्छा व्यक्त करत आहोत. देशाच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदी एका आदिवासी महिलेची झालेली नियुक्ती खरंच आमच्यासाठी भाग्याची अन् अभिमानाची गोष्ट आहे. आपला सामान्य जनतेप्रति असलेला संवेदनशील दृष्टीकोन आम्हास समजला. परंतू खंत मात्र एकाच गोष्टीची वाटते की, सारा देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आम्ही मात्र आमच्या मुलभूत सुविधांसाठी (घरे, रस्ते, लाईट, पाणी ई.) संघर्ष करत होतो आणि आजही करत आहोत अशी खंत या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

(हेही वाचा पाटणमध्ये लव्ह जिहाद; वासनांध मुसलमान तरुणाकडून अल्पवयीन हिंदू मुलीला मारहाण करत लैंगिक अत्याचार )

त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, वनविभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने आम्हाला या सुविधा मिळवण्यासाठी राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे वारंवार याचना करावी लागत आहे. परंतु या दोन्ही सरकारांमध्ये ताळमेळ नसल्याने आजदेखील आम्ही या सुविधांपासून वंचित आहोत. कदाचित हे सर्व चित्र ज्यावेळी इतर देशांचे राष्ट्रदूत या राष्ट्रीय उद्यान येतील तेव्हा त्यांच्या निदर्शनास येईल. लाल किल्ल्यावरून तुम्ही केलेली हागणदारी मुक्त भारताची घोषणा आजही आम्हाला आठवते, परंतु आजही आम्हाला उघड्यावरच शौचास जावं लागत आहे. देश शैक्षणिक व तांत्रिक प्रगती करत असताना आमची मात्र अधोगतीकडेच वाटचाल चालू आहे. आम्ही वेळोवेळी या गैरसोयीबद्दल राज्यसरकार, आमदार खासदार यांच्याकडे निवेदने दिली आहेत. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. तुमच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी आमचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे,अशा शब्दात त्यांनी आदिवासी समाजाच्या भावना मांडल्या.