सत्तासंघर्षाचा परिणाम; जिल्हा विकासनिधीतील १२ हजार कोटी खर्चाविना पडून

राज्य शासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३६ जिल्ह्यांच्या नियोजन विकास आराखड्यासाठी १३ हजार ३४० कोटी रुपये मंजूर केले; परंतु त्यातील तब्बल १२ हजार कोटी रुपये खर्चाविना पडून आहेत. विशेष म्हणजे येत्या काळात राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने आचारसंहितेत हा निधी खर्च कसा करावा, असा पेच निर्माण झाला आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासाकरता नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानुसार तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२२-२३ साठी जवळपास १३ हजार ३४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने ४ जुलै रोजी परिपत्रक काढत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) २०२२-२३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

(हेही वाचा पाटणमध्ये लव्ह जिहाद; वासनांध मुसलमान तरुणाकडून अल्पवयीन हिंदू मुलीला मारहाण करत लैंगिक अत्याचार )

नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामांची यादी पुनर्विलोकनार्थ सादर करून ती कामे पुढे सुरू ठेवावीत की नाही, याचा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने घेण्यात येईल, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. परंतु पालकमंत्री नियुक्त करण्यात तीन महिने गेल्याने प्रशासकीय मान्यता रखडल्या. त्यामुळे विकासकामांनाही ब्रेक लागला. परिणामी या काळात उपलब्ध निधीपैकी १० टक्के रक्कमही खर्च झालेली नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करून दिलेला निधी त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च करावा लागतो. आजमितीला जिल्हा विकास निधीतील १२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम अखर्चित आहे. ती येत्या चार महिन्यात खर्च करावी लागणार आहे. मात्र, येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असल्यामुळे आचारसंहितेत हा निधी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधकांतील सत्तासंघर्ष, स्थगिती धोरण आणि अंतर्गत राजकारणात राज्याचा विकास खुंटण्याची शक्यता आहे.