बुलेट ट्रेनसाठी २२ हजार झाडे तोडा – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, ९ डिसेंबर रोजी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनला (NHSRCL) मुंबई आणि शेजारच्या पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील सुमारे 22,000 खारफुटीची झाडे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी तोडण्याची परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने ही अनुमती दिली.
एनएचएसआरसीएलला पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFCC) आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमओईएफसीसी) यांनी दिलेल्या मंजुरींमध्ये निश्चित केलेल्या काही अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल. एनएचएसआरसीएलने 2018 च्या समन्वय खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करून खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने खारफुटीची झाडे तोडण्यावर पूर्ण बंदी घातली होती. तथापि, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी अशा प्रकारे स्थगिती आणणे आवश्यक नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

(हेही वाचा पोलिसांमध्ये तृतीयपंथीयांना घ्या, अन्यथा भरती थांबवा – उच्च न्यायालय)

झाडांची संख्या 50,000 वरून 22,000 पर्यंत कमी करण्यात आली 

एनएचआरएससीएलचे वकील प्रल्हाद परांजपे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणार्‍या खारफुटीच्या झाडांची संख्या 50,000 वरून 22,000 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. परांजपे यांनी आश्वासन दिले की, NHSRCL तोडल्या जाणाऱ्या एकूण झाडांच्या पाचपट वृक्षारोपण करेल. हायकोर्टाने आधीच्या आदेशात बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप या एनजीओला या याचिकेवरील त्यांच्या इनपुटसाठी प्रतिवादी म्हणून जोडण्याचे निर्देश दिले होते. स्वयंसेवी संस्थेने केवळ झाडे तोडण्यावरच आक्षेप घेतला नाही, तर प्रकल्पातील बांधकाम कार्यादरम्यान प्रतिबंधित भागात स्फोटकांचा वापर करण्यास कोणतीही शिथिलता देऊ नये अशी प्रार्थना केली. एनजीओने असेही निदर्शनास आणले की झाडे तोडण्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणतेही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन केले गेले नाही. या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर १ डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता आणि त्यावर शुक्रवारी निकाल देण्यात आला.