आश्रय योजनेतंर्गत दादर कासारवाडी आणि प्रभादेवी येथील सफाई कामगार वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राट कामांचा प्रस्ताव दोन वेळा तत्कालिन स्थायी समितीने फेटाळल्यानंतर अखेर हा प्रस्तावच गुंडाळण्यात आला आहे. सर्व वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर झाले असले तरी याला स्थायी समितीने विरोध केल्याने या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव कायमचा रद्द करण्यात आल्याने या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला पूर्णपणे खिळ बसल्याचे पहायला मिळत आहे.
महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करताना कासरवाडी वसाहतीचा सर्वात प्रथम पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने तिथे संक्रमण शिबिरांचीही उभारणी करण्यात आली होती. आता हे बांधलेल्या संक्रमण शिबिराची इमारतही जुनी झाल्याने मोडकळीस आली आहे. परंतु या वसाहतीचा यापूर्वी पुनर्विकास होऊ शकला नाही आणि आता आश्रय योजनेतंर्गतही याच्या पुनर्विकासाच्या मार्गात मोठे अडथळे येत आहेत.
परंतु त्या वसाहतीचा पुनर्विकासच रखडल्याने बाकीच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळत असताना या प्रकल्पाला मात्र विरोधामुळे खिळ बसल्याने आश्रय योजनेंमध्येही या वसाहतींचा नंबर पुनर्विकासात शेवटून पहिला लागला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
( हेही वाचा: दादर पश्चिमेत वाहतूक आणि महापालिकेचा दुर्लक्ष: शेअर टॅक्सी अडवतात बेस्ट बसचा मार्ग)
कासारवाडी व प्रभादेवी सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा आश्रय योजनेतंर्गत यासाठी मेसर्स बी.जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही पात्र ठरली होती. या बांधकामासाठी विविध करांसह ४७८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. या वसाहतीत ४५९ विद्यमान सदनिका असून ३०० चौरस फुटांच्या १३९९ सदनिका आणि ६०० चौरस फुटांच्या १४५ सदनिका बांधण्याचा कार्यालयीन अंदाज होता. परंतु कंत्राटदाराने लावलेल्या बोलीमध्ये ९८ हजार २९ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर ३०० चौरस फुटाच्या १५९७ सदनिका आणि ६०० चौरस फुटाच्या १८० सदनिका बांधून देण्याचे प्रस्तावित केले होते.
याबाबतचा प्रस्ताव प्रथम स्थायी समितीपुढे मांडला असता तत्कालिन सभागृहनेत्यांनी या प्रस्तावातील त्रुटीकडे लक्ष वेधत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वी स्थायी समितीच्या पटलावर अध्यक्षांनी पुकारताच सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे समितीचे लक्ष वेधत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. याला विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्वांनीच पाठिंबा दिल्यानंतर हा प्रस्ताव १४ जुलै २०२१ रोजी फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला होता. त्यानंतर तीन महिन्यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केल्यानंतरही तो प्रस्ताव फेटाळल्याने या वसाहतीचा पुनर्विकासच कायमचा रखडला असून या वसाहतीतील लोकांना आणखी काही वर्षे तरी या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Join Our WhatsApp Community