सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापोटी ९६.५३ कोटी रुपये रकम बँकेस देण्यात येईल. आजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून कर्ज वसूलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करून संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा एआरसी लि. या कंपनीपुढे सादर करण्यात येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देण्यात येणार नाही, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
( हेही वाचा : ‘जलयुक्त शिवार २.०’ योजनेत ५ हजार गावांचा समावेश)
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके 3.03 कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म.नांदेड 25.03 कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 68.47 कोटी अशा या संस्था आहेत. तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला.
निर्णय काय झाला?
- संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्कम मिळणेसंदर्भात या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे/याचिका मागे घेणेत याव्यात, भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही अशा आशयाचे हमीपत्र शासनास सादर करावे
- शासनाकडून हमीपोटी रक्कम प्राप्त झाल्यावर हमीवरील कर्जाचे सर्व खाते निरंक करुन तसा दाखला शासनास सादर करावा, भविष्यात या कारखान्यांच्या भाड्यापोटी किंवा विक्रीपोटी जी रक्कम बँकेस प्राप्त होईल त्यातून बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर जर बँकेस काही रक्कम प्राप्त झाली तर, सदर रक्कम शासनास हमी कर्जापोटी परत करावी.
- समितीने शिफारस केलेल्या रकमा बँकेस देताना वित्त विभागाने रक्कम उपलब्धतेनुसार अदा करणेबाबत निर्णय घ्यावा.