फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यात‍ व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता (Ease of Doing Business) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे काही कारावासाच्या शिक्षांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्यात येईल. देशामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात‍ही ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

( हेही वाचा : राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी १ हजार १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता )

राज्य सरकारच्या विविध कायदे आणि नियमांच्या तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार विहित केलेल्या कारावासाच्या शिक्षेचे निर्गुन्हेगारीकरण (Decriminalization) करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गुन्हेगारी शिक्षेच्या तरतुदींचा आढावा घेण्याचे, तसेच ही शिक्षा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, गृह विभागाशी संबंधित असलेल्या अधिनियमातील दंड आणि कारावासाच्या तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला.

या कायद्यांमधील कलमांच्या उल्लंघनासाठी असलेल्या फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत तसेच, या शिक्षा कमी करण्याकरिता उपाययोजना करण्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 मधील कलम 131 (ब) (दोन), कलम 90 (क) व कलम 118 तसेच महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 मधील कलम 7(1), कलम 9 (3) (पोट कलम (2) मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने) सुधारणा करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.