कर्नाटक सीमवादाने तोंड वर काढल्यानंतर चर्चेत आलेल्या जत तालुक्याला अखेर न्याय मिळाला आहे. सांगलीच्या जत तालुक्यातील संख येथे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडामध्ये ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास व त्यासाठीची आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
( हेही वाचा : राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी १ हजार १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता)
गगनबावडा व संख येथील या दोन्ही ग्राम न्यायालयांसाठी दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (न्यायाधिकारी), लघुलेखक ग्रेड 3, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ कम शिपाई अशा प्रत्येकी पाच नियमित पदांच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हे ग्राम न्यायालय आठवड्यातून एक दिवस भरेल. गगनबावडा येथे दर बुधवारी (शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. गगनबावडा तालुक्यातील एकूण 45 खेडी येतात. या खेड्यांमधील एकूण 83 दिवाणी दावे व 93 फौजदारी खटले कोल्हापूरच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गगनबावडा येथे दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोल्हापूर या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी ग्राम न्यायालयाचे कामकाज पाहतील.
संख येथील परिसरात 32 खेडी असून तेथील ग्रामस्थांना देखील आता या ग्राम न्यायालयाचा फायदा होईल. संख येथे दर शुक्रवारी ( शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. संख येथील ग्राम न्यायालयाचे कामकाज दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जत या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी कामकाज पाहतील.
या दोन्ही ग्राम न्यायालय सुरु झाल्यावर त्या-त्या तालुक्यातील नागरिक, पक्षकार, वकील यांच्यासाठी सोय व न्यायदान प्रक्रिया लोकाभिमुख होणार आहे.
आदिवासी आश्रमशाळेतील १ हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
- राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या.
- त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.