शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणार ‘सलोखा योजना’; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल. शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

( हेही वाचा : एकनाथ खडसेंच्या मुक्ताईनगरमध्ये २ हजार २२६ कोटींच्या सिंचन योजनेस मान्यता)

या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.