महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सांगत होते. अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, २०२२ मान्यतेसाठी मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला देखील लोकायुक्तच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, संजय राठोड, शंभूराज देसाई, विजयकुमार गावीत, तानाजी सावंत, सुरेश खाडे, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा आरोप ते वारंवार करीत आहेत. पण हे सरकार देशाच्या घटनेनुसार, सभागृहात बहुमत सिद्ध करीत, जनतेच्या इच्छेनुसार स्थापन झाले आहे. २०१९ ला जे सरकार स्थापन झाले, ते अनैतिक होते. सोयरीक एकाशी, संसार दुसऱ्याशी असे हे सरकार होते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
हे खोके सरकार असल्याचा आरोप अजित पवारांनी आज पहिल्यांदाच केला. त्यांनी यासंदर्भात बोलणे उचित नाही. कारण त्यांच्या खोक्यांचे इमले रचले तर, ते पाहण्यासाठी मान किती वर करावी लागेल, हे त्यांना चांगले ठावूक आहे. खर्च २ हजार कोटींचा आणि शासन मान्यता ६ कोटींची, असा त्यांचा कारभार होता, असा टोला लगावत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवार यांचे लक्ष लवासा प्रकल्पाकडेही वेधले.
म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता
- मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली आहे. हा प्रश्न फार गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. सीमा भागातील नागरिकांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना, सुविधा मागील काळात बंद करण्यात आल्या होत्या, त्या सुविधा, योजना आमच्या शासनाने पुन्हा सुरू केल्या आहेत.
- जत तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी साधारण २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतून कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जत तालुक्यातील 48 गावांना पिण्याचे पाणी तसेच सिंचनाचे पाणी मिळू शकणार आहे. त्या भागातील दुष्काळ दूर होण्यास या विस्तारित प्रकल्पाची मोठी मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.