ठाकरे सरकारने बिल्डर, बार, पब, हाॅटेल, दारुवाल्यांना दिलेल्या कर सवलतीची श्वेतपत्रिका काढा!

कोरोना काळात ठाकरे सरकारने बिल्डर, बार, पब, हाॅटेल, दारुवाल्यांना दिलेल्या कर सवलतीची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. त्याबाबत मुंबई महापालिका सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. या विधेयकाला पाठिंबा देत आमदार शेलार यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. कोरोना काळात ठाकरे सरकारने हाँटेल ताजला दंड माफ केला. बिल्डरांना प्रिमियममध्ये सुमारे १० हजार कोटींची सुट दिली. तसेच हाॅटेल, पब, बार यांना परवाना शुल्कात ५० टक्के सवलत दिली. तशीच सूट होर्डिंग्जवाल्यांना दिली. विदेशी दारुवरील कर ५० टक्के माफ केला. एकिकडे शिंदे- फडणवीस सरकारने सामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता करात सुट देऊन सामान्य मुंबईकरांना दिलासा दिला तर कोविड काळात ठाकरे सरकारने धनदांडग्यांवर सवलतींंची खैरात केली, अशी टीका शेलार यांनी केली.

(हेही वाचा उमेश कोल्हे यांच्या हत्येमागे तबलिगी जमात; एनआयएच्या तपासात धक्कादायक खुलासा)

सामान्य मुंबईकरांना काय फायदा झाला?

रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून ही सूट देत असल्याचे त्यावेळी सरकारने सांगितले होते, मग आता या सगळ्या सवलतीमुळे किती रोजगार मिळाला? बिल्डरांनी प्रिमियममध्ये सवलत घेतली, स्टँप ड्युटीमध्ये सूट घेतली मग याचा सामान्य मुंबईकरांना किती फायदा झाला? मालमत्तांचे दर किती कमी झाले? या सगळ्याची चौकशी करुन याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.